स्वास्थ्य बीमा योजनातंर्गत अस्पतालों के चयन में बरतें पारदर्शिता : डीएम

पूर्णिया, जागरण संवाददाता : स्वास्थ्य बीमा योजना बीपीएल परिवार के लिए स्वास्थ्य सेवा के लिए वरदान माना गया है। इसके सफल संचालन के लिए गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में वरीय उप समाहर्ता सह डीकेएम विष्णुदेव मंडल ने बताया कि स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में 10 मरीज रखने के लिए बेड की सुविधा, व्यवस्थित ऑपरेशन थियेटर, योग्य चिकित्सक एवं नर्सिग स्टाफ जहा 24 घंटे सेवा की सुविधा उपलब्ध हो, अस्पताल आयकर विभाग से निबंधित होने के साथ-साथ दूरभाष एवं फैक्स की सुविधायुक्त हो वैसे अस्पतालों को ही सूचीबद्ध करने का विभागीय दिशा निर्देश प्राप्त है। जिला पदाधिकारी राजेश कुमार ने अस्पतालों के सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाने पर बल देते हुए डीकेएम एवं बीमा कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्व प्रथम स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देना सुनिश्चित कराएं। विज्ञापन बाद जिन अस्पताल प्रबंधकों का आवेदन प्राप्त होता है उनके अस्पतालों को भौतिक जांचोपरांत विभागीय निर्देश के अनुरुप सुविधा संपन्न अस्पतालों का ही चयन किया जाएगा। इसके लिए एक जांच टीम गठित की गई। जिसमें डीकेएम, श्रम अधीक्षक, एसीएमओ एवं बीमा कंपनी के अधिकारी शामिल हैं। इनके रिपोर्ट बाद ही सूचीबद्ध अस्पताल का चयन किया जाएगा। बीमा कंपनी के अधिकारी द्वारा सूचीबद्ध अस्पताल के लिए पूर्व से कार्यरत 22 अस्पतालों की सूची का प्रस्ताव बैठक में रखा गया। जिसे डीएम ने नामंजूर करते हुए पारदर्शिता के लिए प्रक्रिया के तहत चयन करने का निर्देश दिया। बैठक में बीमा कंपनी के प्रबंधक ने बताया कि स्वास्थ्य बीमा कार्ड का निर्माण कार्य बैसा, अमौर एवं डगरुआ प्रखंड में प्रगति पर है। 1 मार्च से योजना की शुरुआत होनी है इसलिए सूचीबद्ध अस्पतालों का चयन शीघ्र किया जाना आवश्यक है। डीएम ने चयन में जल्दी न करते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ चयन करने का निर्देश दिया ताकि भविष्य में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आ पाए। विदित हो कि स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत गरीबों को 30 हजार तक का इलाज मुफ्त करने का प्रावधान है। इसके बावजूद इस योजना का लाभ गरीबों तक पहुंचने में कई व्यवहारिक कठिनाई होती रही है। स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनाने व वितरण करने में लगभग 6 से 8 माह का समय लगा दिया जाता है। जब कार्ड उपलब्ध होते है तो गरीबों के आंशिक लाभ के बाद ही बीमा कंपनी द्वारा समय से राशि नही उपलब्ध कराने के फलस्वरुप सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सेवा बंद कर दिए जाते। जिससे सरकार के गरीबों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में अति महत्वाकांक्षी योजना जमीन पर नहीं उतर पायी है।

स्मार्ट कार्ड के माध्यम से बीपीएल परिवार के सदस्य देश स्तर पर किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में 30 हजार तक की मुफ्त उपचार करा सकते हैं। पूर्णिया जिला में स्मार्ट कार्ड बनाने का कार्य यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंश कंपनी को नामित किया गया है। बैठक में डीडीसी अरुण प्रकाश, सिविल सर्जन डा.एसएन झा, डीकेएम विष्णुदेव मंडल, ओएसडी नदीमुद्दीन गफ्फार सिद्दिकी, जिला शिक्षा पदाधिकारी हारुण, मीडिया प्रतिनिधि सदस्य के रूप में राजीव कुमार समेत बीमा कंपनी के प्रतिनिधि एवं कर्मी मौजूद थे।