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जिला प्रशासन ने शुरू किया ऑपरेशन दखल दहानी

पूर्णिया,जागरण संवाददाता : सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने सभी जिले

By Edited By: Published: Wed, 17 Dec 2014 09:42 PM (IST)Updated: Wed, 17 Dec 2014 09:42 PM (IST)
जिला प्रशासन ने शुरू किया ऑपरेशन दखल दहानी

पूर्णिया,जागरण संवाददाता : सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने सभी जिले के समाहर्ता को निर्देश दिया है कि गरीबों के बीच सरकार द्वारा आवंटित भूमि से बेदखल कर दिये गये पर्चाधारियों को दखल दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल कराने के दिशा में कारगर कदम उठाने को कहा है। इस दिशा में अपर समाहर्ता धनंजय ठाकुर ने सभी डीसीएलआर एवं सीओ को निर्देश दिया है कि पंचायतवार शिविर आयोजित कर ऑपरेशन भूमि दखल दहानी के तहत गरीबों के बीच निर्गत पर्चाधारियों को चिन्हित करें कि किन किन पर्चाधारी को जमीन पर कब्जा नही है। चिह्नित पर्चाधारियों को नियमानुकुल जमीन पर दखल दहानी कराना सुनिश्चित करें। इस दिशा में पंचायत वार शिविर दिसंबर माह में पूरा करने का लक्ष्य प्रशासन ने तय किया है तथा कार्य को अंचल स्तर से पंचायतों में शिविर आयोजन कार्य किया जा रहा है। विदित हो कि सरकार द्वारा प्रदत्त पर्चाधारियों को प्राप्त जमीन किसी को दान या बेचने के क्रम में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले में पर्चाधारी के पर्चा अस्वीकृति के लिए सीओ डीसीएलआर के माध्यम से अपर समाहर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे। पर्चा अस्वीकृति बाद सुयोग्य लाभुकों के बीच भूमि का वितरत किया जाएगा।

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कितने है जिले में पर्चाधारी

जिले में 60,949 पर्चाधारी है। इनमें पूर्णिया पूर्व में 3730, कसबा में 1971, जलालगढ़ में 3437, के.नगर में 7772,श्री नगर में 6135, बनमनखी में 8178, बायसी में 4445, डगरुआ में 2086, अमौर में 3629,बैसा में 2708,धमदाहा में 3602, बी.कोठी में 4771,भवानीपुर में 3936,रुपौली में 4539 पर्चाधारी शामिल है।

कैसे कराएंगे भूमि दखल दहानी

जिला प्रशासन ने ऑपरेशन भूमि दखल दहानी के तहत मार्च 2015 तक सभी बेदखल पर्चाधारी की भूमि दखल दहानी कराने का लक्ष्य रखा है। प्रथम चरण में प्रपत्र 1 में पंचायत वार विशेष शिविर का आयोजन कर बेदखली पर्चाधारी का नाम चिन्हित करेंगे। इसके बाद प्रपत्र 2 में बेदखली भूमि पर पर्चाधारी को दखल दिलानी है। इसमें जरु रत पड़ने पर पुलिस बल की भी मदद लिया जाएगा। प्रपत्र 2 में वैसे पर्चाधारियों के मामले में प्रशासन संज्ञान लेगी जो जटिल होगा। वैसे मामलों को डीसीएलआर के न्यायालय में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत 3 माह में मामले को निष्पादित कर वास्तविक भू धारी को भूमि पर प्रशासन द्वारा दखल दहानी भी दिलाया जाएगा। अवैध दखलकार के खिलाफ विधि संगत कार्रवाई के तहत एसटी -एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने का निर्देश दिए गये है।

अधिकारिक टिप्पणी

ऑपरेशन भूमि दखल दहानी को लेकर सभी सीओ एवं डीसीएलआर को निर्देश दिया गया है कि दिसंबर तक पंचायतवार शिविर आयोजन कर बेदखली पर्चाधारी के नाम चिन्हित कर मार्च 2015 तक सभी पर्चाधारियों को भूमि पर दखल दहानी दिलाने की योजना है।

धनंजय ठाकुर

अपर समाहर्ता,पूर्णिया


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