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बिहार में जल्द होगी 2694 इंजीनियरों की नियुक्ति

बिहार में जल्द ही 2694 इंजीनियरों की नियुक्ति होगी, इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी गयी है।

By Kajal KumariEdited By: Published: Fri, 24 Mar 2017 12:35 PM (IST)Updated: Sat, 25 Mar 2017 10:22 PM (IST)
बिहार में जल्द होगी 2694 इंजीनियरों की नियुक्ति
बिहार में जल्द होगी 2694 इंजीनियरों की नियुक्ति

पटना [जेएनएन]। राज्य में 2694 इंजीनियरों की नियुक्ति होगी,  इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) और बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग (बीपीएससी) को अधियाचना भेज दी गयी है। जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने गुरुवार को विधान परिषद में यह जानकारी दी।

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उन्होंने केदारनाथ पांडेय के अल्पसूचित सवाल के जवाब में कहा कि अनुशंसा मिलते ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग में सहायक अभियंता असैनिक के कुल 1450, यांत्रिक के 112, कनीय अभियंता असैनिक के 3306 पर स्वीकृत है।

विभाग ने 381 एई के लिए 2014 और 288 के लिए अप्रैल 2016 में बीपीएससी को और 1100 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए बीएसएससी को रिक्तियां भेजी गई है। विभाग ने दोनों आयोग को रिमाइंडर भी भेजा है।

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जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि जल्द ही सहायक और कनीय अभियंताओं की नियुक्ति की जाएगी। सहायक अभियंता के लिए बीपीएससी और कनीय अभियंता के लिए बीएसएसी को अधियाचना भेजी गई है। अनुशंसा मिलते ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

वह विधान परिषद में सीपीआई के केदारनाथ पांडेय के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग में सहायक अभियंता असैनिक के कुल 1450, यांत्रिक के 112, कनीय अभियंता असैनिक के 3306 पर स्वीकृत है।

विभाग ने 381 एई के लिए 2014 और 288 के लिए अप्रैल 2016 में बीपीएससी को और 1100 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए बीएसएससी को रिक्तियां भेजी गई है। विभाग ने दोनों आयोग को रिमाइंडर भी भेजा है।
नेता प्रतिपक्ष सुशील मोदी ने कहा कि बीएसएससी के चेयरमैन और सचिव का पद खाली है। ऐसे में कनीय अभियंताओं की नियुक्ति मामला लटकता जा रहा है। सरकार को बीएसएससी के चेयरमैन और सचिव का पद जल्द नियुक्ति करने की मांग की।
स्नातक पास को भी मिले स्वयं सहायता भत्ता
पटना|विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के सदस्यों ने स्नातक पास बेरोजगारों को भी स्वयं सहायता भत्ता देने की मांग गुरुवार को विधान परिषद में उठाई। कांग्रेस के डॉ. दिलीप चौधरी ने तारांकित प्रश्न के जरिए स्नातक पास बेरोजगारों को स्वयं सहायता भत्ता देने की बात उठाई थी।
मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि सरकार की यह योजना केवल इंटर पास बेरोजगारों के लिए है। इस पर सुशील मोदी ने कहा कि सरकार के संकल्प में शिक्षित बेरोजगार को स्वयं सहायता भत्ता देने की बात है, तो सिर्फ इंटर कहां से आ गया। राज्य में सात निश्चय की हवा निकल रही है।
इस पर मंत्री ने कहा कि राज्य के केवल 13 फीसदी लोग ही उच्च शिक्षा में नामांकन करवाते हैं, जबकि 87 फीसदी लोग रोजगार की तलाश में लगे रहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इंटर पास को इस योजना के तहत रखा गया है।

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