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आपके घर तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए टीम नीतीश ने शुरू किया ये काम...

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय में 'हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति' भी शामिल है। इस निश्चय को पूरा करने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की टीम एक्शन में आ चुकी है।

By Kajal KumariEdited By: Published: Wed, 02 Dec 2015 10:28 AM (IST)Updated: Wed, 02 Dec 2015 12:16 PM (IST)

पटना [दीनानाथ साहनी]। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय में 'हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति' भी शामिल है।

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इस निश्चय को पूरा करने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की टीम एक्शन में आ चुकी है।सरकार के तय लक्ष्य के आलोक में हर घर में जलापूर्ति को पूरा करने पर कार्य आरंभ कर दिया गया है। पूर्व से लागू जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना का विस्तार देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

फिलहाल यह परियोजना राज्य के 10 जिलों में चयनित 400 ग्राम पंचायतों में लागू की गई है जिसे प्राथमिकता के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। विश्व बैंक की मदद से जलापूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना पर पहले चरण में 1606 करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह राशि कुल 330 पाइप जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन पर खर्च होगी।

करीब 2600 गांवों की 24 लाख आबादी को घर-घर में पाइप से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। परियोजना के क्रियान्वयन में विश्व बैंक द्वारा 50 फीसद राशि अंशदान किया जाएगा, जबकि केन्द्र सरकार द्वारा 33 फीसद एवं बिहार सरकार द्वारा 16 फीसद राशि का अंशदान होगा। लाभार्थी को भी 1 फीसद अंशदान करना होगा। कोसी और सीमांचल क्षेत्र के लिए क्रमश: 7 और 5 नई जलापूर्ति योजनाएं लागू की जाएंगी। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी।

पहले चरण में चार जिलों में परियोजना का क्रियान्वयन-

* नालंदा के राजगीर एवं सिलाव प्रखंड के फ्लोराइड प्रभावित 38 गांवों में पंचाने नदी के भू-गर्भीय जल व जलापूर्ति पर खर्च होंगे 58.12 करोड़

* नवादा जिले के रजौली प्रखंड के फ्लोराइड प्रभावित 90 गांवों में पेयजल व्यवस्था के लिए 78.02 करोड़

* बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर प्रखंड में जलापूर्ति पर 49.10 करोड़

* पश्चिम चंपारण के घोघाघाट जलापूर्ति योजना के लिए 36.86 करोड़

लाभार्थियों का अंशदान

* सामान्य लोगों के परिवारों से एकमुश्त 450 रुपये

* अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों से 250 रुपये

* प्रतिमाह मेंटेनेंस कास्ट-60 रुपये लिया जाएगा।

इन्होंने बताया-

प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के 1.07 लाख बसावटों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया है। पूर्व की लागू परियोजना समय से और योजनाबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। इसमें लाभार्थियों को स्वामित्व मिलेगा और उनके घरों में डिलेवरी पाइप से पानी पहुंचायी जाएगी। नई स्कीम को लागू करने की दिशा में विशेषज्ञों की मदद से कार्य योजना बनाने का काम तेज कर दिया गया है।

- कृष्णनंदन वर्मा (मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)


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