भागलपुर दंगा में 125 अफसरों पर गिरेगी गाज

पटना [रमण शुक्ला]। 1989 के भागलपुर दंगा कांड में 125 से ज्यादा अफसरों पर सरकार ने कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। एनएन सिंह न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जिन वरिष्ठ अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी है, उनमें कई केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं।

कई अफसर प्रदेश का बंटवारा होने की वजह से झारखंड चले गए तो कई का विभिन्न कारणों से कैडर बदल गया। इसमें प्रमुख रूप से दिल्ली कैडर के आइपीएस भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण यह है कि दर्जनों अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

गौरतलब है कि 1989-90 में हुए भागलपुर दंगे की जांच नीतीश सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एनएन सिंह को सौंपी थी। न्यायमूर्ति ने अपनी जांच रिपोर्ट नौ वर्ष बाद गत 28 फरवरी को सरकार को सौंप दी थी।

नीतीश सरकार ने इसी आधार पर केंद्र सरकार और झारखंड सरकार और पुलिस महानिदेशक से कार्रवाई की सिफारिश की है।

ध्यान रहे, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दंगे के दौरान भागलपुर में तैनात और जांच के लिए गठित जांच समिति के अधिकारियों को विभिन्न स्तर पर लापरवाही और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के लिए दोषी ठहराया था। इसी आधार पर आयोग ने एकतरफा निर्णय करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी।

आयोग ने जिन अफसरों को दोषी ठहराया है उसमें तत्कालीन एसपी, डीएसपी और दारोगा स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं।

गौरतलब है कि ढाई दशक पहले हुए भागलपुर दंगे में पुलिस द्वारा 876 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि दंगे ने धीरे-धीरे शहर के साथ तत्कालीन भागलपुर जिले के 18 प्रखंडों के 194 गांवों को अपने चपेट में ले लिया था।

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नपेंगे ये अधिकारी

आयोग की सिफारिश पर प्रदेश सरकार द्वारा कार्रवाई की जद में लिए गए अधिकारियों में बिहार कैडर के आइपीएस और वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीआरपीएफ में आइजी के पद पर तैनात राकेश मिश्रा, एमबी राव है।

इसी तरह आइपीएस रवीन्द्रन शंकरण, पीआर नायडू और केसी दूबे तथा दिल्ली सरकार में तैनात आइपीएस अधिकारी टी. हसन के अलावा तत्कालीन डीएसपी योगेंद्र पासवान और इंस्पेक्टर हरिमोहन प्रसाद सरीखे दर्जनों पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं।