GST में और राहत देने पर सरकार कर रही विचार, ये होगा फायदा
वस्तु एवं सेवाकर में कंपोजिट स्कीम के तहत केंद्र सरकार छोटे करदाताओं को और अधिक राहत देने पर विचार कर रही है। इसके लिए पांच मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है।
पटना [राज्य ब्यूरो]। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में कंपोजिट स्कीम के तहत केंद्र सरकार छोटे करदाताओं को और अधिक राहत देने पर विचार कर रही है। भारत सरकार ने 5 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया है जिसमें बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं वित मंत्री सुशील मोदी को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। वर्तमान में मोदी जीएसटीएन के लिए गठित मंत्री समूह के संयोजक भी हैं।
दो दिन पूर्व कंपोजिट स्कीम में शामिल व्यापारियों की टर्नओवर की सीमा 75 लाख से बढ़ा कर एक करोड़ कर उन्हें बड़ी राहत दी है। अब कर मुक्त (टैक्स फ्री) माल की बिक्री पर कर भुगतान से राहत देने, माल की अंतरराज्यीय बिक्री की छूट देने और इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा देने पर विचार के लिए एक और मंत्री समूह का गठन किया गया है। मंत्री समूह के संयोजक असम के वित्त मंत्री डॉ. हिमन्त विश्वशर्मा बनाए गए हैं जिसमें सुशील मोदी सहित अन्य चार राज्यों के वित मंत्री शामिल हैं।
मंत्रियों का समूह विचार करेगा कि कंपोजिट डीलर जिन्हें 1 करोड़ तक की बिक्री पर मात्र एक फीसद कर भुगतान करना है, उन्हें क्या करमुक्त माल की बिक्री पर कर भुगतान से छूट दी जा सकती है? दूसरे, अब तक के प्रावधान के अनुसार कंपाउंडिंग डीलर दूसरे राज्य से माल तो मंगा सकते हैं, मगर दूसरे राज्यों में उसे बेच नहीं सकते हैं, क्या उन्हें दूसरे राज्यों में माल बेचने का अधिकार दिया जा सकता है? तीसरे, क्या कंपाउंडिंग डीलर को इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा दी जा सकती है?
यह समूह एयरकंडिशन और नॉन एयरकंडिशन रेस्तरां पर लगने वाले कर पर भी विचार कर अपनी रिपोर्ट देगा जिसके आधार पर 9-10 नवंबर को गुवाहाटी में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में छोटे करदाताओं को और ज्यादा राहत देने का निर्णय लिया जा सकता है।
