बिहार में अब ऑनलाइन कराइए जमीन का निबंधन और पाइए 2000 तक की छूट
बिहार सरकार ने सक्रिय बिचौलिए और दलालों पर अंकुश लगाने का फैसला किया है। इसके लिए जमीन-जायदाद की ऑनलाइन रजिस्ट्री कराने वालों को दो हजार रुपये की छूट दी जाएगी।
पटना। रजिस्ट्री कार्यालय में सक्रिय बिचौलिए और दलालों पर अंकुश लगाने व ऑनलाइन रजिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई कवायद की है। सरकार ने फैसला किया है कि जमीन-जायदाद की ऑनलाइन रजिस्ट्री कराने वालों को दो हजार रुपये की छूट दी जाएगी।
छूट देय स्टांप डयूटी की राशि में एक प्रतिशत या अधिकतम दो हजार तक की होगी। निबंधन विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि बैठक में कुल 24 प्रस्ताव स्वीकृत हुए।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में केंद्र प्रायोजित योजना स्वच्छ भारत मिशन व राज्य संपोषित लोहिया स्वच्छता योजना से शौचालय निर्माण का काम अब तक पीएचईडी विभाग कर रहा था। पीएचईडी से लेकर यह काम ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है।
कैबिनेट ने वाणिज्य कर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर दीवान अब्दुल अजीज खान की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। खान अब तक परिवार न्यायालय हाजीपुर में प्रधान न्यायाधीश के पद पर पदस्थापित थे।
पीएचईडी के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद कैबिनेट ने चार जिलों में पदस्थापित रहे चार कार्यपालक अभियंता (वर्तमान में निलंबित) को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का फैसला लिया है। बेतिया में पदस्थापित सुरेंद्र प्रसाद, समस्तीपुर में तैनात संजय कुमार सिंह, बेगूसराय में तैनात प्रणवेश सिंह और सिवान में कार्यपालक अभियंता रहे रामाधार राम पर भ्रष्टाचार के साथ ही अन्य आरोप भी साबित हुए थे।
कैबिनेट ने बिहटा में आइआइटी के निकट एक पुलिस ओपी बनाने और उसके संचालन के लिए 13 पदों के सृजन की अनुमति भी दी है।