Bihar Cabinet Decision : आतंकवाद, नक्सली और सांप्रदायिक हिंसा पीडि़तों के अनुदान की प्रक्रिया बदली
सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी। स्कूली बच्चे जीविका दीदी की सिली खादी हैंडलूम पावरलूम कपड़ों के स्कूली पोशाक पहनेंगे । पुलिस सेवा में सीधी बहाली की न्यूनतम आयु 20 से 21 की गई ।
पटना , राज्य ब्यूरो । राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढऩे वाले तकरीबन दो करोड़ बच्चे अब जीविका दीदी और उद्यमिता विकास से संबद्ध क्लस्टर्स द्वारा सिली हुई स्कूल पोशाक पहनेंगे। राज्य में आतंकवाद, साम्प्रदायिक, नक्सली हिंसा से पीडि़तों को दिए जानेवाले अनुदान की आधी राशि फिक्स की जाएगी। मंगलवार (19 जनवरी) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। बैठक में 18 प्रस्ताव मंजूर किए गए।
अनुदान के प्रावधान में किए गए बदलाव
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य में आतंकवाद, साम्प्रदायिक, नक्सली हिंसा से पीडि़तों को दिए जाने वाले अनुदान के प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित मार्गदर्शिका को राज्य में प्रभावी करने का फैसला मंत्रिमंडल ने लिया है। कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि आतंकवाद, साम्प्रदायिक, नक्सली हिंसा से पीडि़त किसी सामान्य व्यक्ति की मृत्यु पर उनके स्वजन को पांच लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है। पहले अनुदान की पूरी राशि एक बार में जारी हो जाती थी। परन्तु अब 50 फीसद राशि स्वजन के बैंक खाते में जाएगी शेष 50 फीसद राशि तीन वर्ष के लिए फिक्स की जाएगी। जिसे समय पूर्व असाध्य रोग, परिवार में विवाह समारोह के लिए ही निकाला जा सकेगा।
स्कूली बच्चे पहनेंगे जीवकिा दीदी की सिली पोशाक
राज्य के सरकारी स्कूल में पढऩे वाले कक्षा एक से 12 तक के छात्र-छात्राओं को पोशाक मुहैया कराने के लिए चार प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, बालक पोशाक योजना और बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। योजना के तहत बच्चों को पोशाक खरीदने के लिए राशि बच्चों अथवा उनके अभिभावकों के बैंक खाते में भेजी जाती है।
अब मंत्रिमंडल ने बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) संपोषित सामुदायिक संगठनों और उद्योग विभाग अंतर्गत उद्यमिता विकास से संबद्ध क्लस्टर्स के माध्यम से दो सेट सिली हुई पोशाक खरीदने का फैसला किया है। प्रधान सचिव ने बताया कि पैसा पूर्व की तरह बच्चों के बैंक खाते में जाएगा, लेकिन बच्चे जीविका समूह और उद्यमिता विकास से संबद्ध क्लस्टर्स द्वारा सिले गए कपड़े ही खरीदेंगे। योजना अगले शैक्षणिक सत्र से प्रभावी होगी। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और वित्त विभाग मिलकर नियमावली बनाएंगे। सरकार के इस फैसले से जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं के हुनर एवं कौशल का सार्थक उपयोग कर उनकी आय में बढ़ोत्तरी की जा सकेगी।
पुलिस सेवा में सीधी बहाली की न्यूनतम आयु 20 से 21 हुई
मंत्रिमंडल ने पुलिस सेवा में सीधी बहाली के लिए न्यूनतम उम्र सीमा को 20 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। मंत्रिमंडल के प्रधान सचिव ने बताया कि स्नातक स्तरीय राज्य सेवा के असैनिक पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है। असैनिक और पुलिस सेवा में नियुक्ति में एकरूपता लाने के लिए पुलिस सेवा में सीधी बहाली की न्यूनतम आयु सीमा को 20 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला किया गया है।
संविदा पर नियोजन के लिए विज्ञापन जरूरी :
मंत्रिमंडल ने सामान्य प्रशासन विभाग के एक प्रस्ताव पर विमर्श के बाद संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया के लिए नए मार्गदर्शन और सिद्धांत को मंजूरी दी है। अब संविदा पर किसी की नियुक्ति में रोस्टर के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। जितने पद स्वीकृत हैं, उन्हीं पर संविदा में बहाली होगी और बहाली के पूर्व इसका विज्ञापन आवश्यक रूप से प्रकाशित करना होगा।
17 नए पद किए गए सृजित :
मंत्रिमंडल ने राजकीय आरबीटीएस होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर और राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थान, दरभंगा के लिए केंद्रीय चिकित्सा परिषद के मापदंडों को पूरा करने के लिए 17 पद सृजन को मंजूरी दी है। इनमें तीन पद होमियोपैथिक कॉलेज के लिए तथा 14 पद आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए होंगे।
अन्य फैसले -
* केंद्र की इंडिया रिजर्व पैटर्न पर सृजित अतिरिक्त आईआर बटालियन के पदों के नए नामांकन और पदों के सामंजन का प्रस्ताव मंजूर
* पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग में कार्यालय खर्च के लिए 10 करोड़ आकस्मिकता निधि से लेने की स्वीकृति
* अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली 2021 स्वीकृत, अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक मैनेजमेंट की नियुक्ति का रास्ता साफ
* दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत राज्य सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में बहु दिव्यांगता को शामिल करने की मंजूरी
* राजस्व सेवा नियमावली 2019 की अनुसूची में स्वीकृत पद बल मे आंशिक संशोधन की मंजूरी
* बिहार कृषि सेवा उद्यान, रसायन, माप एवं तौल तथा पौधा संरक्षण भर्ती, प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति
* प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी के कर्मचारियों के भुगतान के लिए 58 करोड़ आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने की स्वीकृति
* राजकीय संग्रहालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2021 गठन की स्वीकृति