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OROP को बेवजह 15 महीने लटकाए रखी केंद्र सरकार : नीतीश कुमार

पिछले 40 वर्षों से भी अधिक समय से सेना में 'वन रैंक-वन पेंशन' की मांग पूरी होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस मांग तो यूपीए सरकार ने ही स्वीकार कर लिया था।

By Pradeep Kumar TiwariEdited By: Published: Sat, 05 Sep 2015 07:31 PM (IST)Updated: Sat, 05 Sep 2015 07:37 PM (IST)

पटना। पिछले 40 वर्षों से भी अधिक समय से सेना में 'वन रैंक-वन पेंशन' की मांग पूरी होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस मांग तो यूपीए सरकार ने ही स्वीकार कर लिया था।

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ऐसे में इसकी घोषणा करने में केंद्र सरकार ने बेवजह 15 महीने का समय बर्बाद कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने ट्विट में लिखा है कि यह मोदी सरकार के खास अंदाज वाली फर्जी घोषणाओं की ही एक शृंखला की तरह है। सही मायने में यह हमारे बहादुर सैनिकों का उपहास व अपमान है।

इससे पहले शिक्षा दिवस समारोह में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सेना के अवकाश प्राप्त जवानों और अधिकारियों की इस मांग को लटकाकर रखा जाना साबित करता है कि केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं है।

भाजपा ने लोकसभा चुनाव के समय भी पूर्व सैनिकों से वादा किया था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो उनकी यह मांग पूरी की जाएगी। लेकिन सरकार बनने के 15 महीने तक इस मामले को लटकाकर रखा गया।

वहीं मुख्यमंत्री ने अपने ट्विट में लिखा है कि यह मोदी सरकार के खास अंदाज वाली फर्जी घोषणाओं की ही एक शृंखला की तरह है। सही मायने में यह हमारे बहादुर सैनिकों का उपहास व अपमान है। बिहार ने इसी तरह के प्रयास को स्पेशल पैकेज के नाम पर देखा। आश्चर्य होगा कि मोदी सरकार अपने ऐलान पर कोई पहल करे।


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