विकास के लिए बिहार में बनवाएं भाजपा सरकार

पटना: मैंं सिर्फ बिहार का नेता नहीं, बल्कि देश का संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हूं। बिहार के लिए हमसे जो हो सकेगा, करेंगे। यदि दिल्ली से काम अच्छा हो तो इसके लिए बिहार के मित्रों को भी ध्यान रखना होगा। शनिवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित परिचर्चा के दौरान केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहीं। उन्होंने इशारों में कहा कि बिहार को केंद्र से विकास की आस है तो विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनानी होगी। 'बिहार के आर्थिक विकास में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका विषय पर आयोजित परिचर्चा में उन्होंने कहा कि राज्य को सहायता देने में केंद्र की एक सीमा होती है। बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति लाने में आने वाली सरकार की भूमिका अहम होगी। उन्होंने कहा कि यदि बिहार सरकार 50 एकड़ भी जमीन देगी तो हम 500 करोड़ रुपये का फंड अविलंब जारी कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने के लिए दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री आवेदन लेकर आते हैं मगर हम बिहार सरकार को इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर देने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। देशभर में 20 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव से 9 राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाने की योजना है। 6 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत भी हो चुका है। इसके अलावा बक्सर और मुजफ्फरपुर में नाईलेट सेंटर खोलने की भी योजना है।

भागलपुर व दरभंगा में सॉफ्टवेयर पार्क : उन्होंने कहा कि बिहार के छोटे शहरों में बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग)खोलने की योजना है ताकि यहां की प्रतिभा यहीं प्रशिक्षण ले सके। एलईडी लाइट उद्योग खोलने की प्रक्रिया जारी है ताकि पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके अलावा भागलपुर और दरभंगा में सॉफ्टवेयर पार्क बनाने की योजना है।

पोर्टल से खोजा जाएगा गरीब बच्चों को :

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गरीबों के गुमशुदा बच्चे नहीं मिलते। इसके लिए 'लॉस्ट एंड फाउंड चिल्ड्रेन पोर्टल खोला जाएगा जिसमें गुमशुदा बच्चों की जानकारी होगी और कोई भी इस पोर्टल में बच्चे की तस्वीर देखकर देश के किसी भी कोने में बच्चे की पहचान कर सकेगा। अवकाश प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्येक साल अपने जिंदा होने का प्रमाण देने स्वयं संबंधित ऑफिस नहीं आना पड़ेगा बल्कि वे दुनिया के किसी भी कोने से खुद के जिंदा होने को इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण दे सकेंगे। बीसीसीआइ अध्यक्ष ओपी साह ने रवि शंकर प्रसाद के समक्ष बिहार में वर्टिकल बिल्डिंग में आइटी पार्क स्थापित करने, संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े उद्योग लगाने, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत 'मेक इन बिहार कार्यक्रम चलाने, उद्योगों के लिए पांच साल तक केंद्रीय उत्पाद कर से छूट दिलाने की मांग की।