अति पिछड़ों के विरोध में काम कर रही राज्य सरकार : राजीव रंजन

नालंदा। बिहार सरकार अति पिछ़ड़ा व पिछड़ा विरोधी काम कर रही है। महागठबंधन के लोगों ने केन्द्र सरकार से पिछड़ा व अति पिछड़ों के लिए संवैधानिक दर्जे के साथ आयोग बनाना चाहती है। ताकि अतिपिछड़ा व पिछड़ा दोनों को दलित व महादलित के तर्ज पर उन्हें लाभ मिल सके। उक्त बातें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक राजीव रंजन ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहीं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की तीनों पार्टियों ने इसके खिलाफ कर राज्य सभा में इसे पास होने नहीं दिया। बिहार सरकार इसके अलावा महागठबंधन के लोग लगातार अतिपिछड़ा व पिछड़ा पर दमनचक्र चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एकंगरसराय प्रखंड में अति पिछड़ा के लोगों को जद यू के सहयोग से उनकी पिटाई की गई। यही नहीं पिटाई से भी मन नहीं भरा तो उल्टे उन पर ही केस कर दिया गया ताकि अतिपिछड़ों की बोलती बंद हो जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि अतिपिछड़ों को संविधान के अनुसार इस महागठबंधन में कोई हक है ही नहीं। एकंगरसराय के कारनामों को देखते हुए एनडीएम के लोगों ने यह तय किया है कि अतिपिछड़ा और पिछड़ा के दमनचक्र के खिलाफ 25 को धरना देंगे। यह निर्णय लिया गया कि 25 को एकंगरसराय में यह धरना एतिहासिक होगा। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ प्रेम कुमार भी शामिल होंगे। राजीव रंजन ने कहा कि अतिपिछड़ों ने मान लिया है कि वर्तमान सरकार का मकसद कमीशन खाना है। इसलिए बिना नाजायज राशि दिए कोई भी काम नहीं होता। रंजन ने राज्य सरकार से मांग की है कि अतिपिछड़ों व पिछड़ों की हालत को देखते हुए बदलाव लाएं ताकि उनका जीवन भी सफल हो सके। भाजपा जिलाध्यक्ष रामसागर ¨सह व लोजपा के जिलाध्यक्ष राजू पासवान ने कहा कि अतिपिछ़ड़ों व पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए 25 को एकंगरसराय में एनडीए का एतिहासिक धरना का आयोजन किया गया है। इस धरना के माध्यम से सरकार को इसके प्रति ध्यान आकृष्ट किया जाएगा। इस मौके पर जिलामंत्री राजेश्वर ¨सह, रीना कुमारी, सूर्य भूषण ¨सह उपस्थित थे।