केन्द्र की नीति से जनहित की योजनाएं प्रभावित : श्रवण कुमार

नालंदा। राजगीर में केन्द्र सरकार की नीतियों से बिहार राज्य में चल रही कई जनहित की योजनाएं प्रभावित हो सकती है या फिर बंद। उक्त बातें सूबे के संसदीय कार्य व ग्रामीण कार्य विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने शनिवार की शाम प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मनरेगा के मजदूरों के पारिश्रमिक एवं मनरेगा से जुड़ी सामग्री में अब राज्य को केन्द्र सरकार के आदेशानुसार 25 प्रतिशत का राज्य अंश देय होगा। जबकि भारत सरकार द्वारा मनरेगा के मजदूरों का 62 रुपया का दैनिक भुगतान राशि में, बिहार राज्य सरकार उसमें पूर्व से ही 15 रुपये अधिक जोड़कर यानि 177 रुपये का भुगतान कर रही है। मजदूरी एवं सामग्री में 25 प्रतिशत राज्य पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। श्री कुमार ने आगे कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित इंदिरा आवास योजना में भी उक्त योजना से दोगुना यानि 50 प्रतिशत का राज्य अंश प्रदान करने का निर्देश है जो कि राज्य में चल रहे कई योजनाओं की कमर तोड़ सकती है या फिर बंद हो सकती है। उन्होंने केन्द्र सरकार पर सवाल दागते हुए कहा कि आश्रित इस पिछड़े राज्य पर इतना आर्थिक बोझ डालने का नया औचित्य है। एक ओर जहां देश को समृद्धाशाली व सुखी संपन्न बनाने की बात कही जाती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मेक इन इंडिया के तहत डिटिजल इंडिया में 18 लाख लोगों को नौकरी की योजना लांच कर रहे हैं तो दूसरी ओर मनरेगा से जुड़े करोड़ों लोगों को रोजगार से वंचित करने का फार्मूला लांच कर रहे हैं। इस मौके पर जदयू नेता मुन्ना कुमार, पटेल कुमार, संतोष प्रसाद सहित अन्य उपस्थित थे।