धान खरीद की हो सीबीआइ जांच : मांझी

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-'हम' के किसान-मजदूर प्रतिरोध मार्च में पहुंचे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री

-बोले-आरक्षण की हो समीक्षा, तभी मिलेगा गरीबों को वाजिब हक

-नाम बदलकर योजना को ला रहे नीतीश कुमार, गरीब तबाह

मुजफ्फरपुर। ¨हदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर (हम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में धान क्रय का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा। बिचौलियों और साहूकारों की जेब में अधिकारियों की मदद से सरकारी राशि जा रही है। किसानों से 900 से 1000 रुपये प्रति क्िवटल खरीदा गया धान अब क्रय केंद्रों पर 13 सौ से 14 सौ 10 रुपये प्रति क्िवटल बेचा जा रहा है। अभी क्रय केंद्रों पर व्यापारियों का धान ज्यादा आ रहा है। इसकी सीबीआइ जांच होनी चाहिए। वह सोमवार को समाहरणालय पर आयोजित किसान-मजदूर प्रतिरोध मार्च को संबोधित कर रहे थे। मांझी ने कहा कि किसान व मजदूरों को पेंशन मिलने पर ही कृषि क्रांति आएगी। नीतीश कुमार नाम बदलकर योजना ला रहे हैं। इससे गरीब तबाह हैं।

खेती से ही सूबे का विकास

प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री वृषिण पटेल ने कहा कि अगर खेत में पानी पहुंच जाए तथा समय पर खाद-बीज की व्यवस्था हो तो कृषि क्रांति आ जाएगी। खेती के विकास बिना बिहार का विकास नहीं होगा। पूर्व सांसद लवली आनंद ने कहा कि मेरे पति को इसी सरकार को चलाने वालों ने जेल में डाल दिया। जो सही काम करता है, उसको जेल भेजा जा रहा है। आतंक के खिलाफ जंग जारी रहेगा। सभा को विधायक रवींद्र राय, चुलबुल शाही, मुखिया सुदर्शन मिश्रा, पूर्व सांसद ब्रह्मदेव आनंद पासवान आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री ई.अजीत कुमार व संचालन जिलाध्यक्ष इन्द्रमोहन झा ने किया। 'हम' के विश्वविद्यालय छात्र अध्यक्ष संकेत मिश्रा के नेतृत्व में छात्रों की रैली निकली।

प र्व सीएम ने उठाए ये सवाल

-आरक्षण का कोटा पुराना और उसमें केवल जाति की संख्या जोड़ी जा रही। इसकी समीक्षा हो।

-जनसंख्या के आधार पर अब एससी को 30 प्रतिशत कोटा चाहिए।

-लूट, भ्रष्टाचार व बिचौलियों से घिर गए हैं मुख्यमंत्री।

-जनता को भ्रमित किया गया कि भाजपा आएगी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा।

-बिहार में लहराने लगी एके 47 राज्यपाल करें हस्तक्षेप।

-स्मार्ट गांव बनाने की बात बेकार, स्मार्ट सिटी का यह सही नहीं जवाब।

-गरीबों की बस्ती में जाएं सीएम दिख जाएगी कैसी गंदगी के बीच रहते।

-महिलाओं, किसानों, पत्रकारों को योजना दिया। हमारी योजना हो रही लागू।

इन मांगों को लेकर प्रदर्शन

-जंगली जानवरों के आतंक से किसानों को मुक्त करें।

-प्रति क्िवटल पांच सौ रुपये बोनस के साथ धान की हो खरीदारी।

-वंचित व्यक्ति को राशन कार्ड व कूपन उपलब्ध हो।

-फसल क्षति मुआवजा व डीजल अनुदान का वितरण शीघ्र हो।

-दिव्यांगों को जिला मुख्यालय पर मिले प्रमाणपत्र।

-पांच एकड़ खेती करने वाले किसान को मिले मुफ्त बिजली।

-बीपीएल, एपीएल सूची का पुनर्निरीक्षण हो।

-जिले में लंबित सभी पहुंच पथ का निर्माण शीघ्र हो।