भू-माफियाओं को मिल रहा अधिकारियों का संरक्षण!

मुजफ्फरपुर : सेवानिवृत्ति के समय पूर्व डीएम संतोष कुमार मल्ल ने सरकार को भेजे पत्र में कहा था कि जिले की सरकारी व खासमहाल जमीन पर माफियाओं का कब्जे दिलाने में कर्मचारी व सरकारी अधिवक्ता की भूमिका संदिग्ध है। अब अधिकारियों पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रमंडलीय आयुक्त अतुल प्रसाद व डीएम अनुपम कुमार को साक्ष्य के साथ दिए आवेदन में उपेंद्र ठाकुर ने यह शिकायत की है।

आवेदन में राम एकबाल सिंह व गोदावरी देवी द्वारा फर्जी तरीके से खासमहाल जमीन की कराई गई जमाबंदी को अपर समाहर्ता द्वारा रद किए जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाए गए हैं। कार्रवाई नहीं होने से इस जमीन की खरीद-बिक्री की जा रही है। इस मामले में अपर समाहर्ता ने फर्जी तरीके से खासमहाल की जमीन की जमाबंदी कराने पर राम एकबाल सिंह व अन्य पर कार्रवाई का आदेश डीसीएलआर पूर्वी को दिया था। मगर, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं सिकंदरपुर मन की जमीन की 15 दिनों में पैमाइश करने के आदेश का मुशहरी के अंचलाधिकारी द्वारा पालन नहीं किए जाने का भी जिक्र है। इसके अलावा नाजीरपुर में सरकारी जमीन पर माफियाओं द्वारा मिट्टी भराई की सूचना दिए जाने पर भी कार्रवाई नहीं हुई। इसे देखते हुए लगता है कि भू-माफियाओं को अधिकारियों का संरक्षण मिल रहा।

बयान

सरकारी जमीन की फर्जी जमाबंदी को अपर समाहर्ता के यहां विखंडित कराया गया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। यहां से कोई फैसला होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जहां बालू भराने की शिकायत आई थी उसे रोक दिया गया है। सरकारी जमीन की गलत जमाबंदी कराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है।

कपिलेश्वर मिश्रा, डीसीएलआर पूर्वी