बेरोजगारी भत्ता भुगतान का निर्देश बेअसर

मधुबनी। पुराने शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 50 रुपये प्रतिमाह भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश छह माह से बेअसर साबित हो रहा है। मालूम हो कि जनवरी 2016 के दूसरे सप्ताह में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा जारी पत्र में जिलाधिकारी के हवाले से जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को बेरोजगारी भत्ता 50 रुपये प्रतिमाह भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया था। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जारी निर्देश में संयुक्त निदेशक (अभियोजन) नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग पटना के पत्रांक3415 दिनांक 5 अक्टूबर 1990 के माध्यम से पूर्व से चयनित भत्ताधारियों को सरकारी पत्र संख्या 5011 दिनांक 21-7-90 के कंडीका दो के आलोक में पुराने अभियोजन सांकेतिक भत्ताधारियों का भौतिक सत्यापन कराकर उन्हें 50 रुपये प्रतिमाह के दर से दिनांक 31-12-1989 तक का भुगतान करना सुनिश्चित करने तथा

दिनांक 31-12-1989 से पूर्व किसी सरकारी, गैर सरकारी संस्था में नियोजित हो गए हों तो उन्हें उक्त अवधि तक के बकाए राशि का भुगतान नहीं करने का निर्देश दिया गया था। इधर शिक्षित बेरोजगार संघ के प्रदेश सचिव वैद्यनाथ प्रसाद साह ने जिलाधिकारी से जिले के 6655 शिक्षित बेरोजगार रोजगारों को मिलने बाला प्रति माह

बेरोजगारी भत्ता राशि भुगतान कराने के दिशा में कारगर कदम उठाने की गुहार लगाई है। श्री साह ने बताया कि जिले के बेरोजगारों का ढाई दशक से भत्ता भुगतान लंबित है। वर्ष 1981 में सूबे की सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों के लिए अनियोजन सांकेतिक भत्ता योजना लागू की गई। इसके तहत जिले के 6655 शिक्षित

बेरोजगारों को 50 रुपये प्रति माह भत्ता देने का प्रावधान तय किया गया था। भत्ता भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन तीन-चार माह बाद ही भत्ता की राशि का भुगतान बाधित हो गया। सभी अनियोजन संकेतक भत्ता भोगी को बकाए राशि का भुगतान, शिक्षित बेरोजगारों को एक हजार रुपये प्रति माह पेंशन देने के अलावा सूबे के 20 लाख शिक्षित बेरोजगारों को पांच सौ रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता भुगतान की मांग करते हुए श्री साह ने कहा कि बेरोजगारों को बकाए भत्ता का भुगतान कार्य शुरू नहीं किया गया तो बाध्य होकर धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।