शहर में जाम हुआ मोबाइल नेटवर्क, टावर सील
लखीसराय। नवीकरण शुल्क की बकाया राशि की वसूली के लिए नगर परिषद द्वारा सात मोबाइल टावर को सील करने की
लखीसराय। नवीकरण शुल्क की बकाया राशि की वसूली के लिए नगर परिषद द्वारा सात मोबाइल टावर को सील करने की कार्रवाई के बाद शहर में मोबाइल नेटवर्क पिछले दो दिनों से ठप पड़ा है। वर्ष 2010-11 से नप का 24 मोबाइल कंपनियों के विरूद्ध टावर के नवीकरण का करोड़ों रुपये की राशि बकाया है।
टावर को सील करने की कार्रवाई के बाद मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों का बुधवार को पूरे दिन नगर परिषद कार्यालय में डेरा डाले रहे। वोडाफोन एवं रिलायंस मोबाइल कंपनियों के द्वारा राशि जमा कराई गई तो कुछ बिना बकाया जमा किए टावर को चालू करने के लिए नगर परिषद पर दबाव बनाते दिखे। इन सब के बीच मोबाइल उपभोक्ता टावर कंपनियों की लापरवाही के शिकार बने रहे। मोबाइल पर घंटों प्रयास करने के बाद भी कहीं कॉल नहीं हो रहा है। इसे लेकर कई उपभोक्ता उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में हैं। हालांकि बुधवार की शाम से मोबाइल सेवा में सुधार देखा गया है।
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पांच वर्षों से मोबाइल कंपनियों की नहीं टूटी नींद
शहर में संचालित मोबाइल टावरों से नगर परिषद द्वारा दस हजार रुपये वार्षिक नवीकरण शुल्क लिया जाता है। शहर स्थित 22 टावर कंपनियों द्वारा पांच से तीन वर्षों तक बकाया राशि जमा नहीं कराया गया है। इस संबंध में नगर परिषद ने अखबार में विज्ञापन भी प्रकाशित कराया। टावर कंपनियों के पास नोटिस भेजा। बावजूद शुल्क जमा नहीं किया गया। इसके बाद 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया। फिर भी टावर कंपनी सोई रही। जैसे ही नप ने सील करने की कार्रवाई की, कंपनियों के प्रतिनिधि नगर परिषद कार्यालय का दौड़ लगाने लगे। नप के कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार रजक ने बताया कि जब तक नवीकरण शुल्क जमा नहीं दिया जाता है तब तक टावर सील रहेंगे।
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जानकारी के अभाव में हुआ विलंब
मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधि ने जानकारी के अभाव में नवीकरण शुल्क जमा करने में बिलंब होने की बात कही। टाटा इंडिकॉम के स्टेट हेड आनंद भूषण ने बताया कि पूरे बिहार में टावर पर लागू किए गए टैक्स के विरूद्ध टावर कंपनियां उच्च न्यायालय में मामला दायर किया है। न्यायालय में मामला लंबित रहने एवं जानकारी के अभाव में नवीकरण शुल्क की जानकारी नहीं मिल सकी। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों में टावर का नवीकरण शुल्क जमा करने का एक केन्द्र स्थापित है जहां से पूरे राज्य का टैक्स एक बार एक ही जगह जमा करा दिया जाता है। बिहार में इसका अभाव रहने के कारण प्रत्येक नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में अलग-अलग जाकर राशि जमा करनी पड़ती है।
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क्या कहते हैं अधिकारी
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार रजक ने बताया कि 24 मोबाइल टावर के पास नवीकरण शुल्क बकाया है। जिसमें अब तक सात टावर को सील किया गया है। बकाया राशि जमा नहीं करने पर अन्य टावर को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। कुछ टावर कंपनियों द्वारा राशि जमा करने की पहल की जा रही है।