बालू नीलामी से बढ़ेगी शौचालय निर्माण की रफ्तार

लखीसराय। जिले में बालू पर प्रतिबंध लगने और हाल के महीनों में जिला प्रशासन द्वारा की गई सख्ती से जिले में सरकारी योजना काफी प्रभावित हुई है। खासकर सरकार के सात निश्चय के तहत गली-नाली योजना, शौचालय, आवास योजना काफी प्रभावित हुई है। जिला प्रशासन द्वारा जब्त 20 हजार सीएफटी बालू की नीलामी कर दी गई है। जिलाधिकारी ने संवेदक को सख्त निर्देश दिया है कि सरकारी योजना के क्रियान्वयन के लिए ही बालू दें। ऐसे में शौचालय सहित अन्य योजना की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। जानकारी हो कि जिला प्रशासन ने 30 नवंबर तक जिले के 20 पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इन पंचायतों में करीब 20 हजार से अधिक शौचालय का निर्माण होना है। लेकिन बालू के अभाव में अधिकांश पंचायतों में शौचालय निर्माण की गति काफी धीमी है। पंचायत प्रतिनिधि से लेकर ग्रामीणों तक बीडीओ से बालू उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर संवेदक द्वारा सभी प्रखंडों में बालू उपलब्ध करा दिया जाए तो निश्चित तौर पर योजना रफ्तार पकड़ेगी। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने भी जिलाधिकारी को पूर्व में कई बार रिपोर्ट दी की बालू के बिना शहरी क्षेत्र में योजना प्रभावित हो रही है। उधर लखीसराय बीडीओ मंजुल मनोहर मधुप की मानें तो बालू उपलब्ध होने पर शौचालय व आवास योजना में तेजी आएगी। हालांकि जिलाधिकारी ने संवेदक को योजना के लिए बालू उपलब्ध कराने का आदेश तो दे दिया हैं लेकिन कितना बालू योजना के लिए किस प्रखंड में भेजी जाएगी यह तो संवेदक के भरोसे है। क्योंकि जब्त बालू की नीलामी होते ही बालू की डिमांड व बु¨कग तेज हो गई है।