करमा गांव के विस्थापितों को मिलेगी पांच-पांच डिसमिल जमीन

कैमूर। स्थानीय थाना में सोमवार को डीएम राजेश्वर प्रसाद ¨सह व एसपी हरप्रीत कौर ने अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी प्रखंडों के भूमि से संबंधित मामलों के निष्पादन के प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान डीएम ने कुदरा प्रखंड के करमा गांव के विस्थापितों को बहुत बड़ी राहत दी। डीएम ने करमा गांव के 57 विस्थापित परिवारों को पांच-पांच डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने की बात कही। गौरतलब है कि पिछले दिनों हाई कोर्ट के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने करमा गांव के 57 लोगों को सरकारी जमीन से बेदखल कर दिया था। जिसके विरोध में रविवार को करमा गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन के इस कार्रवाई के विरोध में घंटों जीटी रोड जाम कर दिया था। समीक्षा बैठक के दौरान करमा गांव के दर्जनों लोग थाना में पहुंच डीएम और एसपी से अपने आशियाने के लिए गुहार लगाते रहे। डीएम ने कहा कि सभी विस्थापितों को भरिगांवा गांव में सरकारी जमीन पर पांच-पांच डिसमिल जमीन दी जाएगी। उक्त जमीन पर विस्थापित अपना आवास बना कर रहेंगे। डीएम के आश्वासन के बाद थाना में मौजूद सभी विस्थापित वापस करमा गांव लौट गए।

इसके बाद डीएम व एसपी ने अनुमंडल क्षेत्र के कुल पांच अंचलों में भूमि विवाद के मामले की समीक्षा की। बता दें कि प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को भूमि विवाद, अतिक्रमण का निपटारा संबंधित थाना के सीओ व थानाध्यक्ष की उपस्थिति में जनता दरबार में निष्पादन किया जाता है। अब तक विभिन्न थाना में हुई भूमि विवाद के निष्पादन को डीएम व एसपी ने विधिवत समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अनुमंडल के सभी प्रखंडों से कुल 242 भूमि विवाद के मामले सामने आए। जिसमें 241 मामलों की डीएम व एसपी ने समीक्षा की। जिसमें 50 मामले लंबित पाए गए। डीएम ने बताया कि प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को संबंधित थाना में आयोजित जनता दरबार में थानाध्यक्ष व सीओ की मौजूदगी में भूमि विवाद का निष्पादन करना है। मौके पर थानाध्यक्ष मनोज कुमार, विजय कुमार, सीओ राकेश ¨सह अन्य उपस्थित थे।