एमडीएम की राशि हड़पने वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज

कैमूर। सोमवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में डीएम राजेश्वर प्रसाद ¨सह की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में डीएम ने कहा कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को स्वयं शिक्षित होने के तंत्र के रूप में विकसित होकर कार्य करना है। उन्होंने सभी बीईओ को प्रतिमाह बीस विद्यालयों का निरीक्षण करने का आदेश दिया। बैठक में वर्ष 2007-08 से 2014-15 तक के अवधि के लंबित 20 भूमिहीन स्कूलों के भूमि की उपलब्धता तथा 53 अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण कार्य की समीक्षा कर निर्देश दिया कि 31 मार्च तक सभी कार्य पूर्ण करा लें। पोशाक योजना की समीक्षा में डीएम ने एक सप्ताह के अंदर विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से लाभार्थी छात्र-छात्रा के बैंक खाता में राशि भेजने का निर्देश दिया। राज्य में शैक्षणिक आधार भूत संरचना निदेशालय द्वारा निर्माणाधीन 23 आर्ट क्राफ्ट के लिए विशेष वर्ग कक्ष मॉडल, सीनियर सेकेंड्री स्कूल और शिक्षा भवन निर्माण की समीक्षा कर शीघ्र पूरा करने का निर्देश भी डीएम ने दिया। डीएम ने विद्यालयों का ग्रे¨डग और शिक्षक-शिक्षिकाओं का मूल्यांकन करने की बात कही। एमडीएम की समीक्षा में डीएम को बताया गया कि 82 विद्यालयों में रसोई घर के लिए जमीन नहीं है। हाल के दिनों में 19 किचेन शेड बनाया गया है। प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि एमडीएम के मद में 124 शिक्षकों से 25 लाख छह हजार रुपया वसूलना है। फिलहाल पांच लाख 30 हजार रुपए की वसूली हो चुकी है। इस पर डीएम ने डीईओ को आरोपित शिक्षकों का पक्ष 15 दिनों में सुनवाई कर राशि वसूलने का समय दिया।