ऑपरेशन भूमि दखल में गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी

मोतिहारी, संसह : ऑपरेशन भूमि दखल में देरी को लेकर डीएम जितेन्द्र श्रीवास्तव ने सख्त नाराजगी जताई है। बेदखल किए गए पर्चाधारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाने को लेकर डीएम ने सीओ व डीसीएलआर को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही 24 घंटे के अंदर जिले की वेबसाइट पर इस सूची को अपलोड करने को कहा है। बता दें कि आगामी 28 नवंबर को बेतिया में राजस्व विभाग के प्रधान सचिव चंपारण में इस अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके मद्देनजर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मंगलवार को ऑपरेशन भूमि दखल की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सीलिंग भूदान, गैर मजरुआ भूमि का महादलित, दलित व पिछड़े लोगों को पर्चा तो मिल गया, लेकिन वर्षो बाद भी जमीन पर दखल किसी और का है। अब सरकार ने ऐसे गरीबों व भूमिहीनों को फिर से कब्जा दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल नाम का विशेष अभियान शुरू किया है। सरकार ने दिसंबर के अंत तक इस अभियान को पूरा कर लेने की समय सीमा तय की है। बेदखल पर्चाधारियों को जमीन का कब्जा दिलाने के लिए एक दिसंबर से पंचायतवार कैंप लगा कर दाखिल खारिज अभियान भी चलाया जाएगा। इसके तहत अंचल स्तर पर 31 अगस्त 2014 तक आवंटित पर्चाधारियों की सूची तैयार कर जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया था। इसी के आधार पर पंचायतवार विशेष शिविर लगाकर प्रत्येक पर्चाधारी को आवंटित भूमि पर दखल होने या नहीं होने की जानकारी प्राप्त की जाएगी। विशेष कैंप के दौरान आपसी सहमति से भी भूमि पर दखल दिलाया जा सकता है। यदि भूमि विवादित है तो भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में वाद भी दायर किया जा सकता है।