शौचालय निर्माण की धीमी गति पर बिफरे डीएम

दरभंगा। जिला पदाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर ¨सह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेदकर सभागार में हुई। जिसमें वाणिज्य कर पदाधिकारी ने जीएसटी पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहली जून 2017 से प्रारंभ हो जाएगी। पहली जुलाई 2017 से सभी सरकारी खरीदों में जीएसटी के प्रावधानों के तहत राशि की कटौती करनी होगी। कटौती की गई राशि को सरकारी कोष में जमा करना होगा। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नेसार अहमद ने बताया कि विद्युत विभाग व राजस्व विभाग से संबंधित काफी संख्या में परिवाद पत्र प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन उसके निष्पादन की गति धीमी है। इसपर जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अभियंताओं को कैंप का आयोजन कर सभी लंबित परिवाद पत्रों को निष्पादित करने का निर्देश दिया। बिरौल अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय में भू-राजस्व से संबंधित परिवाद पत्र काफी संख्या में लंबित पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने एसडीओ व डीएसपी को संयुक्त रूप से लंबित परिवाद पत्रों की समीक्षा कर निष्पादित कराने का निर्देश दिया। लोक प्राधिकारों को सुनवाई से जान-बूझ कर अथवा लापरवाही के कारण अनुपस्थित रहने का गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रत्येक शनिवार को सभी अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी की संयुक्त बैठक की कार्यवाही की समीक्षा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे एवं डीएम को नियमित रूप से प्रतिवेदन भेजेगें। डीएम ने

जिला जन शिकायत कोषांग में प्राप्त परिवाद पत्रों को भी लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में भेजने का निदेश दिया गया था। उन परिवाद पत्रों पर अबतक की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई।राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग एवं लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त परिवाद पत्रों को प्राथमिकता के तौर पर निपटाने का निर्देश दिया गया। विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित एसी विपत्र एवं डीसी विपत्र के निष्पादन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा जिलाधिकारी ने की। प्रखण्डो में आईटी भवन एवं ई-किसान भवन के निर्माण के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।प्रधानमंत्री आवास योजना एवं पूर्व के इंदिरा आवास योजना के तहत जिला में बन रहे आवासों की प्रगति की प्रखंडवार समीक्षा की गई। सभी बीडीओ को व्यक्तिगत अभिरूचि लेते हुए इस योजना में तेजी लाने का सख्त निदेश दिया गया। पूरे जिला को ओडीएफ घोषित करने हेतु पूर्व में भी प्रखंडवार एक महीने का लक्ष्य दिया गया था। उस लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्त उपलब्धि की समीक्षा की गई। प्रगति संतोषजनक नहीं पाये जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की । सख्त निर्देश दिया कि सभी बीडीओ स्वयं पंचायतों का भ्रमण कर शौचालयों की निर्माण कार्य में तेजी लाने का कार्य करवाए।