काम में ढीले अफसरों पर डीएम नाराज

दरभंगा। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर ¨सह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक सोमवार को समाहरणालय में हुई। इसमें विभिन्न विभागों के कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए तेजी लाने व कार्य संस्कृति में सुधार लाने का निर्देश दिया गया। वहीं आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में म्यूटेशन को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों पर जिलाधिकारी ने सख्ती बरती है। खासकर बहेड़ी अंचल की कार्यप्रणाली पर अप्रसन्नता जताते हुए सदर भूमि सुधार उप समाहत्र्ता को जांच कर मंगलवार तक प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। इसी तरह प्रत्येक शनिवार को सभी अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष की संयुक्त बैठक की कार्यवाही की समीक्षा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को करने तथा जिलाधिकारी को नियमित रूप से प्रतिवेदन भेजने का आदेश दिया। विधि शाखा के सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी व एलपीए मामलों की समीक्षा के दौरान डीएम ने बताया कि विधि विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार हर हालत में 4 सप्ताह के अंदर तथ्य विवरणी बनाकर जमा करना है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोग एवं लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त परिवाद पत्रों को प्राथमिकता के तौर पर निपटाने का निर्देश दिया गया। प्रखंडों में आईटी भवन निर्माण की स्थिति की समीक्षा की गई। जिला कृषि पदाधिकारी को फसल क्षतिपू‌िर्त्त का रिपोर्ट अविलंब देने को कहा गया। कार्यपालक अभियंता पथ प्रमण्डल को बन रहे बाइपास में यातायात नियमों के

संबंध में जानकारी देने के लिए विभिन्न जगहों पर सायनेज लगवाने की हिदायत दी। वैसे सभी तकनीकि विभागों को जो वैट के तहत राशि की कटौती करते हैं, उन्हें कटौती की गई राशि 31 मार्च के पूर्व कोषागार के जरिए संबंधित खाता में निश्चित रूप से जमा करवा देने का निर्देश दिया गया। दरभंगा के शहरी एवं

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों पर भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण से संबंधित

समानों को रखने वाले बिक्रेताओं को अनुमंडल पदाधिकारी नोटिस देंगे एवं

अंचलों में अंचलाधिकारी नोटिस देंगे एवं आगे कार्रवाई के तहत उनका समान भी जब्त किया जा सकता है। बैठक में उप विकास आयुक्त विवेकानंद झा, नगर आयुक्त नागेंद्र कुमार ¨सह, डीआरडीए निदेशक नरेश झा, अनुमंडल पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी रवीन्द्र कुमार दिवाकर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार व अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।