निगम में छिड़ी रार, निशाने पर प्रशासक

जागरण संवाददाता, भागलपुर : निजी सफाई एजेंसियों को हटाने व चार माह से सामान्य बोर्ड की बैठक नहीं होने के मुद्दे पर नगम पार्षदों एवं निगम प्रशासक के बीच रार ठन गयी है। महापौर दीपक भुवानियां ने जहां नगर आयुक्त को पत्र भेजकर 20 मार्च को स्थायी सशक्त समिति की बैठक बुलाने को कहा है। नगर आयुक्त अवनीश कुमार सिंह ने कहा है कि 20 मार्च को बैठक बुलाना संभव नहीं है। उधर, बजट बैठक की तिथि निर्धारित नहीं हुई है। इससे पार्षदों में आक्रोश गहराता जा रहा है।

उप महापौर डॉ. प्रीति शेखर कहती हैं कि शहर में सफाई व्यवस्था ध्वस्त है। कई बोरिंग फेल है। गर्मी सिर पर है। विकास योजनाएं ठप है। कल्यणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। इन मुद्दों को लेकर सड़क व नाला निर्माण कार्य में प्रगति उन्होंने महापौर को दो बार पत्र लिखकर एवं कई बार मौखिक रूप से सामान्य बोर्ड की बैठक बुलाने का अनुरोध किया। किंतु, बैठक नहीं बुलायी गयी है। सशक्त समिति के सदस्य वार्ड 26 के पार्षद रंजन सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर नगर आयुक्त पर नगरपालिका अधिनियम की अनदेखी एवं वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। पत्र में कहा गया कि 15 नवंबर के बाद से सामान्य बोर्ड की बैठक नहीं बुलायी गयी है। सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए 36 वार्डो की सफाई निजी एजेंसियों को सौंपी गयी। किंतु, जगह-जगह कूड़े का अंबार है। सड़कों पर नाले का पानी बह रहा है। गलत विपत्र के आधार पर एजेंसियों को भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने स्थायी समिति से मंजूरी लिए बगैर कनीय अभियंताओं के वेतन भुगतान मद में 14 लाख रुपये कंपनी को भेजने, स्टाम्प ड्यूटी मद की राशि का विचलन करने एवं योजना व नक्शा शाखा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी जांच कराने की मांग की है। वार्ड पार्षद संजय सिंहा कहते हैं कि निगम में सारी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। नगर आयुक्त मनमानी कर रहे हैं। सामान्य बोर्ड व स्थायी समिति की बैठक भी नहीं बुलायी जा रही है। ऐसे में अब आंदोलन की विकल्प बचा है।

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कोट

'बैठक बुलाने से संबंधित उप महापौर के पत्र को नगर आयुक्त को भेजा गया था। किंतु, उन्होंने बैठक की आवश्यकता नहीं होने की बात कहकर पत्र लौटा दिया। उन्होंने बजट बैठक बुलाने एवं बैठक से एक सप्ताह पूर्व सभी सदस्यों को बजट की कॉपी उपलब्ध कराने के लिए नगर आयुक्त को पत्र भेजा था। किंतु, अबतक बैठक नहीं बुलायी गयी। 20 मार्च को सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलायी गयी है।'

दीपक भुवानियां

महापौर

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'सफाई के निजीकरण का फैसला सरकार का था। इसकी मंजूरी स्थायी समिति ने दी है। 20 मार्च को सशक्त स्थायी समिति की बैठक संभव नहीं हो पाएगी। क्योंकि इससे पहले सदस्यों से बैठक के लिए प्रस्ताव लेना होगा। सदस्यों से 19 मार्च तक प्रस्ताव मांगा गया है। कनीय अभियंताओं की बहाली सरकार के स्तर से हुई है। वेतन मद का रुपया भी सरकार के निर्देश पर ही भेजा गया है।'

अवनीश कुमार सिंह

नगर आयुक्त