विकास कार्यों के कार्यान्वयन को ले रहें गंभीर

अरवल। समाहरणालय के सभाकक्ष में सांसद डॉ अरुण कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मनरेगा, इंदिरा आवास, बिजली,कल्याण,योजना ¨सचाई, आईसीडीए के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने बताया कि 27 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के भवन निर्माण के लिए पूर्व की बैठक में जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया गया था लेकिन अभी तक अनुआ, पोंदिल तथा लारी के लिए ही जमीन उपलब्ध हो पाया है। सांसद ने कहा कि स्थानीय लोगों से संपर्क कर जमीन उपलब्ध कराया जा सकता है। बैठक में डीएम आलोक रंजन घोष ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्रों में डॉ की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। जीएनएम की बहाली प्रक्रियाधीन है। आवेदको का बायोडाटा बेवसाईट पर कर दिया गया है। चार जुलाई तक दावा एवं आपति का समय निर्धारित है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जननी बाल सुरक्षा योजना के लिए 872 लाभुकों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करा दिया गया है। सांसद ने कहा कि शेष बचे लाभुकों को आशा के प्रोत्साहन राशि का भी तत्काल भुगतान किया जाए। बैठक में डीपीओ आईसीडीएस गणेश कुमार ने बताया कि जिले में 887 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं। जिसमें 583 केंद्र संचालित हो रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत 8793 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 4882 आवेदनों को आवश्यक कार्रवाई हेतू यूको बैंक भेज दिया गया है। बैंक द्वारा 3157 फार्म उपलब्ध कराया गया है। सांसद ने कस्तूरवां विद्यालय की चर्चा करते हुए कहा कि उक्त विद्यालय में जरुरत के अनुसार बेड की उपलब्धता होनी चाहिए। कोई भी लड़की जमीन पर नहीं सोए साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम रहे। उन्होंने कहा कि छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण भोजन सुलभ कराने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

इंदिरा आवास की चर्चा करते हुए सांसद ने कहा कि इसमें अनियमितता पर रोक लगानी चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि मरम्मति के लिए 558 लाभुकों को 30 हजार प्रति लाभुक की दर से एक करोड़ 67 लाख 40 हजार रुपये विमुक्त किया गया है। 19 जून को कलेर प्रखंड में योजनाओं की पंचायतवार जांच कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की व्यवस्था हो रही है। डीएम ने यह भी बताया कि अभी तक चार प्रखंडों मे योजनाओ की जांच हो चुकी है। पांच पंचायत सचिवों पर कार्रवाई भी की जाचुकी है। इस दौरान सांसद ने कहा कि मनरेगा के कार्यों में किसी भी हालत में मनरेगा का प्रयोग नहीं करना है। उन्हें यह जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 12 लाख 39 हजार 286 मानव दिवस सृजित किया गया है। जिसमें 99.74 फीसद भुगतान के लिए राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। 8574 में 4151 योजनाओं को पूरा कर लिया गया है। बैठक में पीएचईडी के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि 727 खराब चापाकलों में 596 को मरम्मत कर चालू करा दिया गया है। सांसद ने पानी टंकी से निरंतर जल प्रवाह जारी रखने का निर्देश देते हुए कहा कि पैसे को पानी में नहीं बहाए बल्कि पानी के लिए उसे खर्च करें। उन्होंने खटांगी स्थित पानी टंकी को अविलंब चालू करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण की जानकारी देते हुए कार्यपालक अभियंता ने बताया कि दिसम्बर 2017 तक तीन सौ गांवों में बिजली सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। इस दौरान डीएम ने कहा कि बिना आपूर्ति के ही ग्रामीणों को बिजली विल भेजा जा रहा है इसके लिए दोषियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने वंशी प्रखंड के गाजीपुर में शिविर लगाकर तीन दिनों के अंदर बिजली की समस्या निष्पादन करने का निर्देश् दिया। बैठक में उपस्थित कुर्था के विधायक सत्यदेव ¨सह कुशवाहा ने करपी बस स्टैंड महादलित टोला में नया ट्रांसफार्मर लगाने की चर्चा की। आईएएपी योजनाओं की जानकारी देते हुए योजना पदाधिकारी ने बताया कि 76 योजनाओं में 70 को पूर्ण कर लिया गया है। बैठक में सभी विभागीय पदाधिकारी के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल थे।