सुनिए वित्तमंत्री जी
पिछले तीन साल से रियल एस्टेट सेक्टर मंदी की चपेट में हैं। नोटबंदी के बाद तो इस सेक्टर की
पिछले तीन साल से रियल एस्टेट सेक्टर मंदी की चपेट में हैं। नोटबंदी के बाद तो इस सेक्टर की स्थिति और भी खराब हो गई है। ऐसे में आगामी बजट से इस सेक्टर को प्रोत्साहन दिया जाना जरूरी है। जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान काफी बड़ा है। ऐसे में रियल एस्टेट कारोबार को बढ़ावा देने के लिए वित्ती मंत्री अरुण जेटली को होम लोन पर मिलने वाले टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाना चाहिए और घर खरीदने वालों को स्टांप ड्यूटी कम करने का तोहफा देना चाहिए। इससे एक बार फिर से घर की खरीदारी बढ़ेगी और सेक्टर में तेजी लौटेगी।
सुनील यादव, प्रॉपर्टी डीलर
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इस बजट में पहली दफा घर खरीद रहे मध्यमवर्गीय युवाओं को विशेष छूट देने का प्रावधान करने की जरूरत है। वित्त मंत्री को चाहिए कि जो युवा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के तहत पहली दफा घर खरीदने जा रहे हैं, उन्हें कम से कम पांच साल के लिए इनकम टैक्स इंसेंटिव जरूर दें। प्रधानमंत्री ने 12 लाख व 9 लाख के लोन पर होम लोन के ब्याज में छूट की घोषणा को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। वहीं, सस्ते घरों की मांग पूरी करने के लिए छोटे शहरों में ऐसे प्रोजेक्ट को अलग से लाभ देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। 50 लाख रुपये तक के घर खरीदार को 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट इनकम टैक्स में मिलनी चाहिए।
सन्नी भगत
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यदि केंद्र सरकार संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर स्टांप शुल्क कम करती है तो इसका रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के खरीदारों को काफी लाभ मिलेगा। साथ ही इस क्षेत्र को ब्लैक मनी से मुक्त करने में भी मदद मिलेगी। वित्त मंत्री को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए।
रवि पांडे
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रियल एस्टेट व्यवसाय को उठाने के लिए केंद्र सरकार को विशेष कदम उठाने की जरूरत है। जिससे गरीबों के सिर पर छत का सपना पूरा करने के दिशा में भी काम किया जा सके। देश में एक पॉलिसी की जरुरत है। जिससे पूरे देश में रियल एस्टेट कारोबार में एकरूपता आ सके। जो रियल एस्टेट कारोबार में नया दम भर सके।
वासुकी झा
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नोटबंदी के कारण रियल एस्टेट सेक्टर पर मार पड़ी है। नकदी की कमी के कारण सेल में अत्यधिक गिरावट है। आगामी बजट में इस पर पहल की जरूरत है। वित्त मंत्री मार्केट में नए नोटों की आपूर्ति के लिये रुपया निकासी की सीमा बढ़ाने के लिए भी ध्यान दें।
शंकर झा
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खेती व आवासीय जमीन रजिस्ट्री कराने में निबंधन शुल्क लगभग समान ही है। सरकार को आगामी बजट में ऐसे उपाय करने चाहिए कि व्यवसायिक व आवासीय जमीनों अलावा खेती की जमीन के निबंधन में स्टांप शुल्क कम हो सकें। इससे आमजन व गरीब किसानों को जमीन खरीद में राहत मिलेगी।
पप्पु मंडल
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नोटबंदी से प्रॉपर्टी बाजार बिल्कुल कमजोर हो गया है। इस लिए आगामी बजट में पहल करते हुए रियल एस्टेट कारोबार में तेजी लाने की जरूरत है। साथ ही घर के लिये ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान करने व घर खरीदने वालों को सस्ते ब्याज पर कर्ज मुहैया कराने की भी जरूरत है।
राकेश ¨सह
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सरकार कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन ब्याज दर ज्यादा होने की वजह से पिछले साल रियल एस्टेट सेक्टर में उतनी तेजी नहीं देखने को मिली। इससे बेरोजगारी बढ़ी है। आगामी बजट में वित्तमंत्री द्वारा इस दिशा में पहल करने की जरूरत है।
निशांत कुमार
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