स्कूल प्रवक्ता संघ ने मांगा सातवां वेतनमान
राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल स्कूल प्रवक्ता संघ ने प्रदेश सरकार से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को
राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल स्कूल प्रवक्ता संघ ने प्रदेश सरकार से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की माग की है। संघ के अनुसार सातवें वेतन आयोग के लागू होने से पिछली वेतन विसंगतिया समाप्त हो जाएंगी और सरकार पर वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा।
स्कूल प्रवक्ता संघ के अध्यक्ष काना सिंह रॉकी व महासचिव भूपेंद्र ने कहा कि सातवें वेतन आयोग के लागू होने से सरकार को कर्मचारियों को एरियर अदा नहीं करना पड़ेगा। जब तक वेतन आयोग आएगा, तब तक अंतरिम सहायता भी देनी पड़ती है। अगर हिमाचल केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करता है तो उससे प्रदेश के कर्मचारियों को समय पर वित्तीय लाभ मिल सकेंगे। पंजाब के वेतनमान से प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक हुआ है। इससे कई तरह की वेतन विसंगतिया पैदा हो गई हैं जिनका आज दिन तक निवारण नहीं हो पाया है। इनका समाधान होना मुश्किल है। जब सरकारी कर्मचारियों पर सर्विस रूल केंद्र सरकार के लागू हैं तो वेतनमान भी केंद्र का ही लागू होना चाहिए। प्रदेश में सर्विस रूल तो केंद्र के लागू हैं लेकिन वेतनमान पंजाब का है जो तर्कसंगत नहीं है। इस व्यवस्था में परिवर्तन करने की जरूरत है। 4-9-14 के मामले अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं और शायद ही कभी सुलझ पाएं। संघ ने मुख्यमंत्री से माग की है कि छह प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त जो जुलाई 2015 से देय है, उसे इसी बजट सत्र के दौरान कर्मचारियों को दिया जाए।