भाजपा का संकल्प, लोकलुभावन वादे करना राजनीतिक दलों की बन गई मजबूरी

भाजपा के संकल्प पत्र में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, जिन पर सबका ध्यान जाना स्वाभाविक है। एक तो इस घोषणा पत्र के जरिये यह स्पष्ट किया गया कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में समान नागरिक संहिता लाने जा रही है और दूसरे, वह एक साथ चुनाव की दिशा में भी कदम बढ़ाएगी। चूंकि भाजपा अपने प्रमुख मुद्दों में से दो मुद्दे अर्थात जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 की समाप्ति और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के संकल्प को पहले ही पूरा कर चुकी है इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि वह अपने तीसरे प्रमुख मुद्दे यानी समान नागरिक संहिता को अपने अगले कार्यकाल में लागू करके दिखाए। जहां तक एक साथ चुनाव की बात है, भले ही कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस विचार का विरोध किया हो, लेकिन समय की मांग है कि एक साथ चुनाव की दिशा में आगे बढ़ा जाए। इससे न केवल राजनीतिक दलों, बल्कि देश की जनता को भी लाभ मिलेगा और रह-रहकर होने वाले चुनावों के कारण शासन प्रशासन की प्राथमिकताओं में जो तब्दीली आती है, उससे भी बचकर विकास और जनकल्याण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। भाजपा ने कुछ अन्य उल्लेखनीय वादे भी किए हैं, जैसे कि 70 वर्ष की आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाना, मुद्रा लोन की सीमा दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख करना, नए सेटेलाइट टाउन बनाना, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि स्मार्ट सिटी बनाने का उसका वादा सही ढंग से पूरा नहीं हो सका। भाजपा ने कृषि और किसानों की समस्याओं को दूर करने का भी वादा किया है, लेकिन इस पर विशेष ध्यान दिए बिना बात बनने वाली नहीं है।