ऑनलाइन स्किल गेमिंग के लिए कुल प्रतिफल पर जीएसटी उद्योग और ग्राहक दोनों के लिए हानिकारक

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) ने टैक्सैशन व्यवस्था के लिए ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत की एक समान जीएसटी लेवी का प्रस्ताव रखा है। आशंका है कि यह व्यवस्था ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। हालांकि, यह विचाराधीन है और GoM मध्य दिसंबर तक नियमों की घोषणा कर सकता है। कुल कन्सिडरैशन ऊंचा टैक्स लग सकता है न कि सिर्फ कुल गेमिंग राजस्व (ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू या GGR) पर। एक्स्पर्ट्स का मानना है कि ऐसी व्यवस्था न केवल उद्योग के लिए बल्कि यूजर्स और स्वयं सरकार के लिए भी दूरगामी प्रभाव डाल सकती है।

किसी भी ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतियोगिता की प्रवेश राशि में दो तत्व शामिल होते हैं- पहला, भागीदारी के लिए प्लेटफॉर्म शुल्क या ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू (GGR) और दूसरा प्राइज पूल जो प्रतिभागियों को कर कटौती के बाद वितरित की जाने वाली कुल जीत की राशि होती है, जिसे आमतौर पर एस्क्रो या ट्रस्ट खाते में रखा जाता है। माना जा रहा है कि कुल कन्सिडरेशन पर 28% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव उद्योग के लिए एक बड़ी बाधा हो सकती है। वास्तव में लोगों को डर है कि यह मौजूदा व्यवस्था की तुलना में ऑनलाइन गेमिंग टैक्स का भुगतान 20 गुना तक बढ़ सकता है और यही बात अनलाइन गेमिंग के समक्ष खतरा पैदा कर सकती है। टैक्स की दरों में वृद्धि से ग्राहकों की संख्या में भी गिरावट आएगी, क्योंकि इससे प्राइज पूल कम हो जाएगा और प्रतियोगिताएं यूजर्स के लिए अधिक महंगी हो जाएंगी।

वास्तव में, कुल कन्सिडरैशन पर टैक्स लगने से कई हितधारकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आइए समझते हैं कैसे...

उद्योग

राजस्व में भारी गिरावट होगी तो उद्योग को अपनी विस्तार योजनाओं पर ब्रेक लगाना होगा। यह क्षेत्र निवेशकों के लिए भी कम आकर्षक हो जाएगा, जिसने अनुमान के मुताबिक अब तक एफडीआई में 1.4 से 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर आकर्षित किए है। आने वाले समय में इसमें और बढो़तरी की उम्मीद है।

यूजर्स

वैध ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफार्मों की गिरावट के साथ यूजर्स बिना किसी वित्तीय सुरक्षा या शिकायत निवारण तंत्र के नियामक दायरे के कारण अवैध बाहरी ऑपरेटरों की ओर रुख कर सकते हैं।

राजकोष

बीसीजी और सिकोइया इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का वार्षिक राजस्व 2025 तक 5.4 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। कुल कन्सिडरैशन पर टैक्स इस उभरते क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव डालेगा। यह उस कोष को प्रभावित करेगा जो वर्तमान में उद्योग द्वारा उत्पन्न राजस्व से है। चूंकि बाहरी ऑपरेटरों को टैक्स शासन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, इसलिए यह कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा नुकसान होगा।

विश्व स्तर पर कई अर्थव्यवस्थाओं ने GGR पर लगाए गए कराधान की कम दर को अपनाया है और इस क्षेत्र की वृद्धि से लाभ प्राप्त किया है। ऑनलाइन स्किल-आधारित गेमिंग पर जीएसटी पर ASSOCHAM EY की रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग 2022 में जीएसटी में 2,200 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दे रहा है। जीएसटी के अलावा, ऑनलाइन गेम से जीती हुई राशि पर भारत में आयकर कानून के तहत 30% कर लगाया जाता है। इसलिए यह इंडस्ट्री राजकोष में एक महत्वपूर्ण राशि का योगदान दे रही है।

इस कारण ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए अंतिम टैक्स के ढांचे पर पहुंचने से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स  (जीओएम)  द्वारा अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार किया जाना चाहिए। विश्व स्तर पर केवल GGR पर 15-20% कर लगाया जाता है, जो ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हुए उद्योग और उसके पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है।