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इंग्लैंड के स्कूली बच्चों की भी भूख मिटा रही भारतीय चैरिटी

भारत के बच्चों के साथ अब इंग्लैंड के बच्चों को भी भारतीय चैरिटी संस्था मुफ्त खाना उपलब्ध करा रही है। इसके लिए भारतीय मॉडल का इस्तेमाल कर किचन का निर्माण किया जा चुका है और वहां के शेफ गर्म शाकाहारी भोजन भी बना रहे हैं।

By Monika MinalEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 12:50 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 12:50 PM (IST)
इंग्लैंड के स्कूली बच्चों की भी भूख मिटा रही भारतीय चैरिटी
इंग्लैंड के स्कूलों में भारतीय चैरिटी दे रहा मुफ्त भोजन

लंदन, आइएएनएस। भारत में गरीब बच्चों को भोजन मुहैया कराने वाली संस्था 'अक्षय पात्रा चैरिटी  (Akshaya Patra charity)' ने इंग्लैंड में भी बच्चों की भूख मिटाने का जिम्मा उठाया है। चैरिटी की ओर से उत्तर पश्चिम लंदन के वाटफोर्ड की नई रसोई से भोजन की पहली खेप का वितरण किया है। इस गर्म शाकाहारी खाने की तैयारी में  2 पाउंड से भी कम खर्च आ रहा है। दरअसल इसके लिए मुंबई और अहमदाबाद के भारतीय शहरों में भूख मिटाने के लिए विकसित मॉडल का इस्तेमाल किया गया। यह खाना उत्तरी लंदन के स्कूल में भेजा गया।

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बता दें कि इस छमाही के लिए स्कूल में दिए जाने वाले मुफ्त खाने की प्रक्रिया को सरकार ने बंद कराने का फैसला लिया है जिसे बदलने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। मिक्सड वेजिटेबल पास्ता और हॉट कुलीफ्लावर चीज (Mixed vegetable pasta and hot cauliflower cheese) अक्षय पात्रा चैरिटी  (Akshaya Patra charity) के लिए बनाया जा रहा है। यह चैरिटी संस्था भारत के स्कूलों के लिए रोजाना 18 लाख  बच्चों के लिए खाना तैयार करती है।

इंग्लैंड में यह खाना क्रिकलवुड के मोरा प्राइमरी स्कूल के  हेड टीचर केट बास (Kate Bass) ने लिया।  बता दें कि चैरिटी के लिए निर्मित किचन में एक दिन में 9,000 मील  (meals) तैयार किया जा सकता है। चैरिटी की योजना के अनुसार, इस तरह के किचन का निर्माण लिसिस्टर (Leicester) और पूर्वी लंदन (east London) में किया जाएगा। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि क्रिसमस हॉली डे में स्कूलों को मुफ्त खाने दिए जाएंगे। 

अक्षय पात्रा के चीफ एक्जीक्यूटिव भवानी सिंह शेखावत (Bhawani Singh Shekhawat) ने कहा, 'यह कुछ लोगों के लिए अचरज की बात है कि यह मॉडल भारत से आया है। लेकिन हम देश से टेस्ट के बाद मॉडल ला रहे हैं।' चैरिटी ने यह भी लक्ष्य रखा है कि भोजन को 2 पाउंड से कम की लागत पर बेचा जाए। इसके लिए आधे रकम की भुगतान राज्य द्वारा की जा रही है और आधा इसके डोनर के जरिए। 


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