ब्रिटेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा- PM बोरिस जॉनसन का संसद को सस्पेंड करना असंवैधानिक
ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा संसद के निलंबन को गैरकानूनी बताया है।
लंदन, प्रेट्र। ब्रेक्जिट मसले पर जूझ रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन की इस सर्वोच्च अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में संसद को निलंबित करने वाले फैसले को गैरकानूनी करार दिया है। जॉनसन की सिफारिश पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने संसद को पांच हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया था। जॉनसन के फैसले को भारतवंशी जीना मिलर ने चुनौती दी थी।
14 अक्टूबर तक संसद निलंबित किए जाने के फैसले को अदालत में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्ष ब्रेंडा हेल ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा, 'संसद को निलंबित करने के लिए महारानी को सुझाव देने वाला फैसला गैरकानूनी है।'
उन्होंने कहा कि यह फैसला 11 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मिति से लिया है। प्रधानमंत्री जॉनसन इस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका में हैं। उन्होंने कहा था कि अदालतों को इस तरह के सियासी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए।
भारतीय मूल की जीना ने दी थी चुनौती
संसद को निलंबित करने के जॉनसन के फैसले को भारतीय मूल की ब्रेक्जिट विरोधी जीना मिलर ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनके मामले को बाद में सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया था।
इस कारण जॉनसन ने लिया फैसला
जॉनसन ने यूरोपीय यूनियन से अलगाव (ब्रेक्जिट) मसले पर मन मुताबिक फैसला लेने के लिए यह कदम उठाया था। इस फैसले का विपक्षी सांसदों और यहां तक की उनकी कंजरवेटिव पार्टी के ही कई सदस्यों ने तीखी आलोचना की थी। उन्होंने यह आरोप लगाया था कि ब्रेक्टिज की प्रक्रिया के दौरान संसद से बचने के लिए जॉनसन ने यह कदम उठाया है। ब्रेक्जिट के लिए 31 अक्टूबर की समय सीमा तय है।
दानदाता के खिलाफ जांच बंद
ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मंगलवार को कहा कि ब्रेक्जिट को लेकर जनमतसंग्रह के अभियान के सबसे बड़े दानदाता एरोन बैंक के खिलाफ जांच बंद की जा रही है, क्योंकि इस मामले में कोई साक्ष्य नहीं मिला है।
ब्रेक्जिट पर टस्क से मिले जॉनसन, नहीं मिली कोई सफलता
प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर सोमवार को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क से मुलाकात की।
उन्होंने बेक्जिट मसले पर यूरोपीय यूनियन (ईयू) से बातचीत में लचीलेपन का आग्रह किया, लेकिन इस पर कोई बात नहीं बनी। जॉनसन के एक प्रवक्ता ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि समझौते को सुनिश्चित करने के लिए हमें अब ईयू के लचीलेपन की जरूरत होगी।' इस मुलाकात के बाद टस्क ने ट्वीट किया, 'कोई सफलता नहीं।'