तीन महीने के लिए और बढ़ाई गई ब्रेक्जिट की समय सीमा, पीएम जॉनसन के लिए 'करो या मरो' वाली स्थिति

ब्रुसेल्स, एपी। यूरोपीय यूनियन ब्रेक्जिट की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर अगले साल 31 जनवरी तक करने पर सहमत हो गई है। पहले इसकी समय सीमा 31 अक्टूबर को खत्म हो रही थी। ब्रेक्जिट की समय सीमा इसी साल दो बार (29 मार्च व 12 अप्रैल) बढ़ाई जा चुकी है। तत्कालीन प्रधानमंत्री टेरीजा मे संसद में समर्थन पाने में विफल रही थीं।

यूरोपीय यूनियन (EU) के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने ट्वीट किया, 'आर्थिक गुट के 27 अन्य सदस्य देश ब्रेक्जिट की अवधि बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 तक करने संबंधी ब्रिटेन के आग्रह को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आने वाले दिनों में लिखित प्रक्रिया के जरिये इसे औपचारिक रूप दिया जाएगा।' टस्क ने कहा, 'अपनी संसद से मंजूरी हासिल करने के बाद ब्रिटेन अंतिम समय सीमा से पहले भी ईयू से बाहर आ सकता है।' हालांकि, इस निर्णय को ईयू के 27 अन्य सदस्यों के समक्ष लिखित रूप में लाने से पहले ब्रिटेन को औपचारिक समझौता करना होगा। उम्मीद है कि यह प्रक्रिया बुधवार या गुरुवार तक पूरी हो जाएगी।

12 दिसंबर को आम चुनाव करना चाहते हैं जॉनसन

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद के समक्ष 12 दिसंबर को आम चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है। जॉनसन के लिए ब्रेक्जिट की सफलता 'करो या मरो' जैसी है। जॉनसन ने कहा, 'अगर सांसद ब्रेक्जिट के अध्ययन के लिए और समय चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उन्हें 12 दिसंबर के चुनाव पर सहमत होना होगा। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि विपक्ष जनता के पास नहीं जाना चाहता।'

हालांकि, ब्रिटेन के संसदीय कानून के अनुसार, जॉनसन को समय से पहले आम चुनाव कराने के लिए दो-तिहाई सांसदों (650 में से 434) के साथ की जरूरत होगी। हालांकि, संसद में बहुमत न होने और विपक्षी दलों का समर्थन न मिलने के कारण मतदान को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

विपक्षी पार्टियों ने किया विरोध का एलान

विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कहा कि पार्टी इस कदम का समर्थन तब तक नहीं करेगी, जब तक कि बिना समझौते के ब्रेक्जिट का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। स्कॉटिश नेशनल पार्टी (SNP) ने कहा है कि वह सरकार के चुनाव संबंधी कदम का विरोध करेगी। लिबरल डेमोक्रेट्स के साथ पार्टी चाहती है कि आम चुनाव नौ दिसंबर को कराया जाए।

ब्रिटेन को सशर्त मिला समय सीमा में विस्तार 

ईयू के 27 अन्य देशों के राजदूतों ने सोमवार को ब्रेक्जिट की अंतिम तिथि में विस्तार दिए जाने के मुद्दे पर बैठक की। जॉनसन को कानूनी बाध्यता के तहत ईयू को पत्र भेजकर ब्रेक्जिट की समय सीमा में 31 जनवरी तक विस्तार की मांग करनी पड़ी थी। हालांकि, वह चाहते थे कि हरहाल में 31 अक्टूबर तक इस पर निर्णय हो जाए। रायटर के अनुसार, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के करीबी ने बताया कि ब्रेक्जिट के लिए समय सीमा में विस्तार के क्रम में ब्रिटेन के समक्ष दो शर्ते रखी गईं- वह समझौते को लेकर दोबारा मोलभाव नहीं करेगा और ईयू के सदस्य देश ब्रिटेन के बिना भी गुट के भविष्य पर विमर्श कर सकते हैं।

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