Pakistan Economy: पाकिस्तान को बुरे आर्थिक दौर से उबारने के लिए पीएम शहबाज ले सकते हैं कड़े फैसले
पाकिस्तान के खराब आर्थिक हालात अब पटरी पर आने के आसार हैं। कैबिनेट की बैठक में पीएम शहबाज ने कहा कि लगातार आइएमएफ से बातचीत चल रही है जल्द ही सकारात्मक खबर आ सकती है। आइएमएफ से बेहतर संबंध के लिए शहबाज कड़े फैसले ले सकते हैं।
इस्लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को देश को खराब आर्थिक स्थिति से बाहर निकलने के लिए कड़े फैसले लेने के संकेत दिए हैं। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कड़े फैसले ले सकते हैं। संघीय कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में पीएम शहबाज ने कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर और अधिक कठिन फैसले ले सकती है। पीएम ने कहा कि उम्मीद है कि अमीर लोग देश को बुरे दौर से बाहर निकालेंगे।
बिगड़ती आर्थिक स्थिति के लिए पीएम ने पूर्व पीएम इमरान खान की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। शहबाज ने कहा कि पिछली सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में कमी करके देश के सामने संकट खड़ा कर दिया था।
पीएम शहबाज ने कहा कि मौजूदा गठबंधन सरकार 7 करोड़ जरूरतमंद लोगों को 2000 रुपये दे रही है। वहीं सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अमीर लोगों पर बड़ा कर लगाने की बात कही है। शहबाज ने कहा कि पिछली सरकार ने जनता के हित में काम नहीं किया और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ समझौते का भी उल्लंघन किया। सूत्रों ने जियो न्यूज को बताया कि आइएमएफ के बहुप्रतीक्षित पुनरूध्दार कार्यक्रम के बाद सभी संस्थाओं को विश्वास में लिया जाएगा।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार शहबाज ने बैठक के दौरान कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती कीमतों के चलते ही पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आइएमएफ के साथ चल रही बातचीत भी सकारात्मक होगी। जिसके बाद पाकिस्तान आर्थिक संकट से उबर पाएगा। दूसरे तरफ रेल और उड्डयन मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि राजनीतिक आधार पर होने वाले तबादले और पोस्टिंग बंद होने चाहिए।
संघीय वित्त और राजस्व मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कैबिनेट बैठक में कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में हुई बढ़ोतरी वैश्विक स्तर पर कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है। इस्माइल ने कहा कि वे आइएमएफ के अधिकारियों से अगले दौर की बातचीत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने सुकुक बांड जारी करने की भी मंजूरी दे दी है जिससे स्थानीय कर्ज का बोझ कम होगा। सरकार ने पांच राज्यों के स्वामित्व की संपत्तियों को गिरवी रखकर सुकुक बांड जारी करने का निर्णय लिया है। जिसमें इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, मकरान हाईवे समेत और सभी क्षेत्र कानूनी बाधाओं से मुक्त हैं।