इस्‍लामाबाद, आइएएनएस। फरवरी 2020 तक मनी लांड्रिंग व आतंकी फंडिंग से निपटने के साथ देश को FATF की ग्रे लिस्‍ट से बाहर निकालने को लेकर लिए पाकिस्‍तान ने FATF के एक्‍शन प्‍लान को पूरी तरह लागू करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। यह जानकारी सरकार के एक सलाहकार ने दिया है।

18 अक्‍टूबर को मनी लांड्रिंग व आतंकी फंडिंग के लिए ग्‍लोबल वॉचडॉग FATF की ओर से पाकिस्‍तान को चार महीने का समय दिया है। FATF ने इस्‍लामाबाद को इसकी प्रतिबद्धता को पूरा करने का आग्रह किया है। यह जानकारी डॉन न्‍यूज ने दी है।

अमेरिका के पाकिस्‍तानी मीडिया से बात करते हुए वित्‍तीय सलाहकार अब्‍दुल हाफिज शेख ने देश की अर्थव्‍यवस्‍था को फिर से सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्‍लेख किया।  इस मामले पर सभी सरकारी संस्‍थाएं एक तरह की हैं। FATF की समयसीमा के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए सलाहकार ने कहा, हम वैसे फैसले लेंगे जिनसे हमें मनी लांड्रिंग व आतंकी फंडिंग से लड़ने में मदद मिले।

आतंकी फंडिंग रोकने के लिए सुझाए गए उपायों पर ठोस कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान को अब फरवरी, 2020 तक का वक्त दिया गया है और तब तक के लिए उसे ग्रे सूची में ही रखा गया है।

पेरिस में तीन दिनों की बैठक के बाद  FATF के अध्यक्ष शियांगमिन लिउ ने  प्रेस कांफ्रेंस में  लगभग चेताते हुए कहा, 'पाकिस्तान सरकार को 27 मानकों पर कार्रवाई करना होगा जो अभी तक केवल 5 मानकों पर हुआ  है। यदि तय समयसीमा फरवरी, 2020 तक पाकिस्‍तान ने शेष मानकों पर ठोस कदम नहीं लिया तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।'

FATF की ओर से पाकिस्तान को कुल दस कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें अल-कायदा, जैश-ए-मुहम्मद, जमात-उद-दावा समेत संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए गए  आतंकी संगठनों या उससे जुड़े आतंकियों के परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर खत्‍म करना है।

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Posted By: Monika Minal

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