इस्लामाबाद, रायटर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के एक मामले में सात साल की सजा सुनाने वाले जज पर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरी है। सर्वोच्च अदालत ने जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। जज ने कथित रूप से एक वीडियो में कहा था कि शरीफ को दोषी ठहराने का फैसला सुनाने के लिए उन पर दबाव बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से शरीफ को राहत पाने का मजबूत आधार मिल गया है।

69 वर्षीय शरीफ इस समय अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में सात साल जेल की सजा काट रहे हैं। उनकी पार्टी ने पिछली जुलाई में एक वीडियो जारी किया था, जिसमें जवाबदेही अदालत के जज अरशद मलिक यह कहते दिखे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री को दोषी ठहराने के लिए उन पर कुछ लोगों ने दबाव बनाया था।

उन्होंने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया था। यह वीडियो सामने आने के बाद मलिक ने एक बयान जारी कर इससे इन्कार किया था कि शरीफ को दोषी ठहराने के लिए उन पर दबाव बनाया गया था। उनका कहना था कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है।

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मलिक को उनके पद से पहले ही हटाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि उनके खिलाफ उचित विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू होगी। मलिक ने वीडियो स्कैंडल के संबंध में घृणित काम किया। अपील अदालत को यह निर्णय लेना चाहिए कि शरीफ को कोई राहत देने के लिए इस साक्ष्य पर गौर करना चाहिए या नहीं।  सजा के खिलाफ शरीफ की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लंबित है।

नवाज को नहीं मिली विशेष एंबुलेंस की सुविधा
दो सरकारी अस्पतालों ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को किसी आपात स्थिति में विशेष एंबुलेंस की सुविधा मुहैया कराने से इन्कार कर दिया है। शरीफ इस समय लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद हैं। डॉन अखबार के अनुसार, पंजाब जेल विभाग ने किसी आपात स्थिति में शरीफ को अस्पताल ले जाने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त विशेष एंबुलेंस उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। लेकिन लाहौर स्थित पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और सेना अस्पताल ने विशेष कार्डिक एंबुलेंस की सुविधा मुहैया कराने से इन्कार कर दिया।

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Posted By: Dhyanendra Singh

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