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Pakistan News: स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान पीपीपी नेता ने हिंदू डाक्टर को किया प्रताड़ित, जानिए क्या है पूरा मामला

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डाक्टर शोएब सुदले की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक अधिकारों पर एक सदस्यीय आयोग का गठन किया जिसने डाक्टर घनशाम दास की यातना का संज्ञान लिया। आयोग के महानिदेशक कासिम खान ने हिंदू डाक्टर की यातना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

By Shashank Shekhar MishraEdited By: Published: Sat, 02 Jul 2022 08:19 PM (IST)Updated: Sat, 02 Jul 2022 08:19 PM (IST)
Pakistan News: स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान पीपीपी नेता ने हिंदू डाक्टर को किया प्रताड़ित, जानिए क्या है पूरा मामला
पीपीपी नेता गुलाम मोहम्मद जुनेजो ने अन्य कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के सामने डाक्टर दास को थप्पड़ मारे।

सिंध, एएनआइ। सिंध प्रांत के थारपारकर जिले में एक हिंदू डाक्टर को 26 जून को इस्लामकोट में स्थानीय निकायों के चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के एक नेता द्वारा कथित रूप से प्रताड़ित किया गया था। डॉन अखबार के अनुसार, घटना के बाद, डाक्टर और पैरामेडिक्स ने मीठी, इस्लामकोट, छछरो, डिप्लो, कलोई, नगरपारकर और अन्य शहरों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में काम और बाहरी रोगी विभागों का बहिष्कार किया और इस घटना को शर्मनाक बताया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पीपीपी नेता गुलाम मोहम्मद जुनेजो, जो देश के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी थे, ने चुनाव के दिन डाक्टर दास को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। बाद में वायरल हुए एक वीडियो में जुनेजो को एक मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी कर रहे डाक्टर को अपमानित और प्रताड़ित करते हुए दिखाया गया है।

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डॉन की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पीपीपी नेता गुलाम मोहम्मद जुनेजो ने न केवल डाक्टर घनश्याम दास को गालियां दीं, बल्कि अन्य कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के सामने उन्हें थप्पड़ भी मारे। उन्होंने अभिमानी नेता की गिरफ्तारी की मांग की और चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे अपना सांकेतिक बहिष्कार जारी रखेंगे। इस बीच, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डाक्टर शोएब सुदले की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक अधिकारों पर एक सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसने डाक्टर घनशाम दास की यातना का संज्ञान लिया। आयोग के महानिदेशक कासिम खान ने हिंदू डाक्टर की यातना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग का गठन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक अधिकारों पर अपने फैसले (पीएलडी 2014 एससी 699) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किया था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान के रिकॉर्ड में मानवाधिकारों ने कई मीडिया रिपोर्टों और वैश्विक निकायों के साथ देश में महिलाओं, अल्पसंख्यकों, बच्चों और मीडियाकर्मियों की विकट स्थिति को दर्शाते हुए एक नए निचले स्तर को छू लिया है। सिंध में, जबरन धर्म परिवर्तन और अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले और भी बड़े पैमाने पर हो गए हैं। नाबालिग हिंदू, सिख और ईसाई लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन, हमेशा दबाव में, देश में एक आम घटना बन गई है।


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