कराची, एएनआइ। सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार पर सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद पाकिस्तान सरकार अब सेना अधिनियम में संशोधन पर विचार कर रही है। इसके लिए सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) ने अपने सहयोगियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि गत 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सेना प्रमुख के कार्यकाल को तीन साल के बजाय केवल छह महीने बढ़ाने की सशर्त अनुमति प्रदान की थी।

विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रविवार को इस संबंध में मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉन अखबार ने एमक्यूएम-पी से जुड़े लोगों के हवाले से लिखा है कि इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना था कि पीटीआइ का नेतृत्व वाला गठबंधन बरकरार है और सेना प्रमुख के कार्यकाल विस्तार को लेकर सेना अधिनियम में बदलाव को लेकर कोई मतभेद नहीं है।

इस बैठक के बाद विदेश मंत्री कुरैशी और एमक्यूएम-पी के नेता खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से बात भी की। विदेश मंत्री कुरैशी ने एक सवाल के जवाब में कहा, हम मौजूदा कानून को लागू करने के लिए बाध्य हैं और हमने इसे सम्मानपूर्वक स्वीकार किया है। वहीं सिद्दीकी ने कहा कि उनकी पार्टी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर पीटीआइ के नेतृत्व वाली सरकार को बिना शर्त समर्थन देना जारी रखेगी।

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