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Twitter से परेशान पाकिस्तान को मिला सहारा, अब नहीं होंगे आधिकारिक अकाउंट निलंबित

Twitter अब पाकिस्तान के verified accounts को निलंबित करने से पहले पाकिस्तान सरकार को बताएगा।

By Nitin AroraEdited By: Published: Thu, 10 Oct 2019 09:32 AM (IST)Updated: Thu, 10 Oct 2019 10:03 AM (IST)
Twitter से परेशान पाकिस्तान को मिला सहारा, अब नहीं होंगे आधिकारिक अकाउंट निलंबित
Twitter से परेशान पाकिस्तान को मिला सहारा, अब नहीं होंगे आधिकारिक अकाउंट निलंबित

इस्लामाबाद, आइएएनएस। पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने आधिकारिक अकाउंट को निलंबित करने से पहले पाकिस्तान सरकार को सचेत करने के लिए सहमति व्यक्त की है। नेशनल आईटी बोर्ड के अध्यक्ष शबाहत अली शाह ने बुधवार को ट्वीट किया, 'दो महीने के प्रयास के बाद, ट्विटर ने नरमी बरतते हुए हमारी बातों पर सहमत जताई है। वे पूर्व सूचना और पाकिस्तान सरकार के परामर्श के बिना सत्यापित खातों(verified accounts) को निलंबित नहीं करेंगे।'

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उनकी घोषणा के बाद, कई मीडिया आउटलेट्स ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि वह पाकिस्तानी खातों को बिना सरकार से पूछे और इसपर जानकारी दिए बगैर निलंबित नहीं करेगा। हालांकि, डॉन न्यूज से बात करते हुए, एनआईटीबी के अध्यक्ष ने बयान में कहा, 'वे केवल (अनौपचारिक रूप से) आधिकारिक खातों या पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट लोगों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर सरकार को सचेत करने के लिए सहमत हुए हैं। सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए, इसपर निर्णय पहले जैसा ही है।'

अगस्त में पाकिस्तान सरकार द्वारा कश्मीर के बारे में पोस्ट करने को लेकर लगभग 200 खातों को ट्विटर द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था। निलंबित किए गए खातों की सूची में कुछ सरकारी अधिकारियों द्वारा चलाए जाने वाले ट्विटर हैंडल भी शामिल थे। 19 अगस्त को ट्विटर के उपाध्यक्ष, ट्रस्ट एंड सेफ्टी, डेल हार्वे को लिखे पत्र में, शाह ने कहा कि पाकिस्तान के उपयोगकर्ताओं को चेतावनी या पूर्व सूचना के बिना बंद कर दिया गया।

उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि पाकिस्तान के तर्कों को स्वीकार करे आगे से कोई भी शिकायत मिलने पर ट्विटर एकतरफा तौर पर अकाउंट निलंबित करने के बजाए पहले पाकिस्तान सरकार से संपर्क करे। उन्होंने सरकारी अधिकारियों के खातों को सत्यापित (Verified) करने के लिए ट्विटर से भी अनुरोध किया। शाह ने अपने पत्र में कहा था, 'कम से कम सरकारी खातों को अधिकारियों को पूर्व सूचना के बिना निलंबित नहीं किया जाना चाहिए। सरकार, आधिकारिक चैनलों के माध्यम से पोस्ट की गई सामग्री और उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों की समीक्षा करेगी।'


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