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    Pakistan Floods: पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ ने ली करीब 1,700 लोगों की जान, 12 हजार से अधिक हुए घायल

    By AgencyEdited By: Mohd Faisal
    Updated: Mon, 03 Oct 2022 12:10 PM (IST)

    पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ से खैबर पख्तूनख्वा में 20 प्रतिशत बलूचिस्तान में 30 प्रतिशत और सिंध और पंजाब प्रांत में सबसे अधिक 50 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान सरकार ने देश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मदद के लिए कई देशों से मदद मांगी है।

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    Pakistan Floods: पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ (फाइल फोटो)

    इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ ने देश में जानमाल का काफी नुकसान किया है। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ ने 1500 से अधिक लोगों की जान ले ली है। इसके अलावा 12 हजार से अधिक लोग इस बाढ़ की चपेट में आने से घायल हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने कहा कि जून के बाद देश में हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण कम से कम 1,695 लोग मारे गए हैं, जबकि 12,865 घायल हुए हैं।

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    पाकिस्तान में जनजीवन पर पड़ा असर

    बता दें कि पाकिस्तान में जून 2022 के बाद से जमकर बारिश हुई। जिससे देश में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई और कई जगह भूस्खलन भी हुआ। इसके कारण देश में हालत और भी खराब हुए और इससे मानव जीवन, संपत्ति, कृषि और बुनियादी ढांचे पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है।

    सितंबर के मध्य तक इतने लोग हुए प्रभावित

    पाकिस्तान सरकार द्वारा देश छह प्रांतों के 81 जिलों को आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। इस भीषण बाढ़ से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पाकिस्तान में सितंबर के मध्य तक 33 मिलियन लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इसके अलावा कम से कम 1,481 लोग मारे गए थे और 12,720 से अधिक लोग घायल हुए थे। अकेले सिंध प्रांत में 1.5 मिलियन घरों को नुकसान पहुंचा है।

    संयुक्त राष्ट्र शुरू करेगा मानवीय अपील

    डॉन अखबार ने बताया कि पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के सचिव हमैर करीम ने दानदाताओं और राहत एजेंसियों को सूचित किया है कि संयुक्त राष्ट्र 4 अक्टूबर से 600 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त सहायता के लिए मानवीय अपील शुरू करेगा। इससे पहले, संयुक्त राष्ट्र ने अगस्त में बाढ़ राहत सहायता के लिए 160 मिलियन अमेरिकी सहायता के लिए अपील शुरू की थी। करीम ने कहा कि अभूतपूर्व तबाही के मद्देनजर इस अनुदान को पर्याप्त नहीं माना गया है।

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