इस्‍लामाबाद, एजेंसियां। पाकिस्‍तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की सरकार ने खुद के खिलाफ 31 अक्टूबर को होने वाले जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (जेयूआई-एफ) के विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए कमर कस ली है। समाचार एजेंसी आइएएनएस के मुताबिक, विपक्ष के 'आजादी मार्च' से निपटने के लिए इमरान खान की सरकार (Pakistan Govt) विपक्ष से बातचीत शुरू करने वाली है। यही नहीं सरकार ने बातचीत से इतर कड़े कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने फजल-उर-रहमान (Fazl-ur Rehma) से जुड़े एक संगठन को प्रतिबंधित कर दिया है।

बता दें कि इमरान खान के इस्‍तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दल जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (जेयूआई-एफ) के प्रमुख फजल-उर-रहमान (Fazl-ur Rehma) की अगुवाई में 31 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया है। प्रस्‍तावित विरोध प्रदर्शनों को पाकिस्‍तान मुस्लिम लीग-नवाज और पाकिस्‍तान पीपुल्‍स पार्टी के पूर्व अध्‍यक्ष आसिफ अली जरदारी (Asif Ali Zardari) का समर्थन मिल रहा है। फजल-उर-रहमान (Fazl-ur Rehma) ने आरोप लगाया कि जुलाई 2018 में इमरान खान की पार्टी पाकिस्‍तान तहरीक-ए-इंसाफ (Pakistan Tehreek-e-Insaf party) ने जुलाई में हुए चुनावों में धांधली करके जीत हासिल की थी।

विपक्ष की लामबंदी ने पाकिस्‍तानी सेना और पीएम इमरान खान की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। पाकिस्‍तान के आंतरिक मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (JUI-F) से प्रभावित संगठन अंसारुल इस्लाम पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि यह संगठन एक सैन्‍य संगठन के तौर पर काम करने में सक्षम है। दूसरी ओर सरकार ने विपक्षी दलों के साथ विरोध प्रदर्शनों को टालने के लिए बातचीत की कोशिशों में भी लगी हुई है।

पाकिस्‍तानी अखबार डॉन न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जेयूआई-एफ के नेता अकरम खान दुरार्नी (Akram Khan Durrani) के आवास पर रक्षा मंत्री परवेज खट्टक (Parwej Khattak) की अगुवाई में सरकार की टीम सभी प्रमुख विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 11 सदस्यीय रहबर समिति के साथ चर्चा करने वाली है। इससे इतर दूसरी रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी जमीयत उलेमाए इस्लाम-फजल (JUI-F) के नेता मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर उनसे 'आजादी मार्च' नहीं निकालने को कहा है। 

Posted By: Krishna Bihari Singh

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