मुनीर ने शहबाज को किया साइडलाइन, सऊदी अरब में और अधिक भेजेंगे पाकिस्तानी फौज

जिसके चलते सरकार व सेना ने इस संवेदनशील सैन्य तैनाती को 'परिचालनात्मक गोपनीयता' करार देते हुए संसद की मंजूरी को दरकिनार कर दिया है।

2025 में भेजे थे 8,000 सैनिक

रॉयटर्स के अनुसार, मक्का संयुक्त रक्षा समझौता 2025 के सऊदी-पाकिस्तानी समझौते पर आधारित है, जिसके तहत पाकिस्तान ने मई तक सऊदी अरब में लगभग 8,000 सैनिक भेजे थे।

पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय का कहना है कि इस गठबंधन में सभी आवश्यक सरकारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। हालांकि, मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इन प्रक्रियाओं में मंत्रिमंडल या संसद की मंजूरी शामिल थी या नहीं, और सैनिकों की तैनाती से जुड़ी जानकारियों को सैन्य गोपनीयता का विषय करार दिया।

इस पर अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने रॉयटर्स को बताया कि पाकिस्तान इस समय एक अलग दौर से गुजर रहा है, जहां संसद की भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा, 'एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान की संसद सेना न भेजने के पक्ष में मतदान करती थी और सेना उस फैसले को मानती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है'