पाकिस्तान उन शीर्ष 10 देशों में शामिल, जहां घट रही है इंटरनेट की आजादी : रिपोर्ट
पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम लगाई जा रही है। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता की वकालत करने वाले समूह ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के उन शीर्ष 10 देशों में शामिल है जहां इंटरनेट की स्वतंत्रता में गिरावट आई है।
इस्लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान में इमरान खान के सत्ता में आने के बाद अभिव्यक्ति की आजादी पर लगातार लगाम लगाई जा रही है। विपक्षी दलों और उनका विरोध करने वालों पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक रिपोर्ट ने इस चिंता को और बढ़ा दी है। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता की वकालत करने वाले समूह ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया के उन शीर्ष 10 देशों में शामिल है, जहां इंटरनेट की स्वतंत्रता में गिरावट आई है।
डॉन अखबार ने बताया कि वाशिंगटन स्थित फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट 'फ्रीडम ऑन द नेट 2021: द ग्लोबल ड्राइव टू कंट्रोल बिग टेक' ने देश द्वारा प्रस्तावित नियमों पर चिंता जताई है, जो साइबर स्वतंत्रता को और नुकसान पहुंचा सकते हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रस्तावित नियमों ने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर उनके प्रभाव के बारे में अलार्म उठाया है। मसौदे में 5 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ सोशल मीडिया कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को संघीय जांच एजेंसी द्वारा अनुरोध किए जाने पर एक डिक्रिप्ट और पठनीय प्रारूप में व्यक्तिगत डेटा सौंपने की आवश्यकता होगी। यह भी जोड़ा गया है कि कुछ मामलों में ऐसी डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं को सामग्री विनियमन के संदर्भ में पेश किया गया है।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रस्तावित निष्कासन और गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री नियमों को अवरुद्ध करना, जिसका नवीनतम संस्करण नवंबर 2020 में प्रकाशित हुआ था, देश में एक या एक से अधिक डेटा सर्वर स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों की आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार करता है। फ्रीडम हाउस ने कहा कि वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता में लगातार 11वें वर्ष गिरावट आई है। म्यांमार, बेलारूस और युगांडा जैसे देशों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।
अप्रैल में इसी तरह की एक रिपोर्ट ने 2020 में पाकिस्तान में इंटरनेट स्वतंत्रता में नाटकीय गिरावट का उल्लेख किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार ने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वेबसाइटों को अवरुद्ध करना बढ़ा दिया है। डॉन ने रिपोर्ट किया था कि रिपोर्ट - 'वार्षिक पाकिस्तान मीडिया कानूनी समीक्षा 2020'- को इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च, एडवोकेसी एंड डेवलपमेंट (IRADA) ने लांच किया गया था।