PAK सीमाओं पर बढ़ी सुरक्षा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

इस्लामाबाद, आइएएनएस। पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया है कि ताफ्तान, चमन और तोरखम सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत किया गया है, अतिरिक्त स्टाफ को तैनात किया गया है और कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर ईरान के साथ बलूचिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में आपातकाल घोषित किया गया है। COVID-19 के लिए निवारक उपायों के संबंध में संघीय सरकार द्वारा रविवार को शीर्ष अदालत को प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार, 'विशेष काउंटर पाकिस्तान के सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्थापित किए गए हैं।'

एक्सप्रेस ट्रिब्यून रिपोर्ट के हवाले से कहा गया, 'सभी यात्रियों को पाकिस्तान में उतरने से पहले अनिवार्य स्वास्थ्य घोषणा पत्र भरना आवश्यक है। सभी प्रमुख शहरों और पाकिस्तान के 154 जिलों में दो सौ सात अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बढ़ाए गए हैं।'

यह भी कहा गया है कि प्रांतों और प्रमुख महामारी विज्ञान विशेषज्ञों के परामर्श से मानक संचालन प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को नियमित रूप से अद्यतन और विकसित किया जा रहा है। आवश्यक उपकरणों और आपूर्ति के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, विनियमन और समन्वय मंत्रालय 61 वस्तुओं पर छूट की सुविधा के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) के साथ पूरी तरह से लगा हुआ है। पाकिस्तान में 93 लोगों की मौत हो चुकी है और यहां मामलों की संख्या बढ़कर 5,362 हो गई है।

पीपीई किट के बिना करना पड़ रहा इलाज

कोरोना वायरस से लड़ने में पाकिस्तान की इमरान सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। पीओके में डॉक्टर और पैरामेडिक कर्मचारियों ने इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनका कहना है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) किट की कमी के कारण कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज करते समय उन्हें खुद संक्रमण का ज्यादा खतरा है। उन्होंने कहा कि हमें बिना सेफ्टी किट के ही मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है।

एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि पीओके में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी मजबूत नहीं है कि वह कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ सके। कहा कि जबतक हमें सेफ्टी किट नहीं मिल जाता, हम प्रदर्शन करते रहेंगे।