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बिलावल भुट्टो का इमरान खान पर तीखा हमला, पीएम को बताया 'सदी का संकट'

बिलावल ने देश की आर्थिक स्थिति और आईएमएफ के साथ समझौते को लेकर संघीय सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान को इस सदी का संकट करार दिया। बिलावल ने कहा कि हर सदी में एक संकट होता है और इस सदी का संकट इमरान खान है।

By Mahen KhannaEdited By: Published: Thu, 13 Jan 2022 08:07 AM (IST)Updated: Thu, 13 Jan 2022 08:07 AM (IST)
बिलावल भुट्टो का इमरान खान पर तीखा हमला, पीएम को बताया 'सदी का संकट'
बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पर निशाना साधा। (फाइल फोटो)

इस्लामाबाद, एएनआइ: पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक बार फिर से हमला बोला है। बिलावल ने इमरान को 'इस सदी का संकट' करार देते हुए कहा कि वर्तमान शासन सभी मोर्चों पर विफल रहा है। न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी ने देश की आर्थिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के साथ समझौते को लेकर संघीय सरकार पर निशाना साधते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री इमरान खान को इस सदी का संकट करार दिया। नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए बिलावल ने कहा कि हर सदी में एक संकट होता है और इस सदी का संकट इमरान खान है।

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आइएमएफ के साथ समझौते का होगा विनाशकारी प्रभाव

बिलावल ने कहा कि जब इमरान कमजोर थे तब आईएमएफ में गए थे और आपने आइएमएफ के साथ कमजोर सौदा किया था। उन्होंने कहा कि सौदे का बोझ और कोई नहीं उठाएगा, इसका बोझ आम आदमी और गरीब लोग ही उठाएंगे। उन्होंने आगे पाकिस्तान की संसद को चेताते हुए कहा कि वित्त विधेयक 2021 देश में महंगाई की सुनामी लाएगा। बिलावल के अनुसार एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान सरकार वित्त विधेयक 2021 और एसबीपी संशोधन विधेयक पारित करना चाहती है, क्योंकि ये सभी आइएमएफ की पूर्व निर्धारित शर्तें हैं।

जनता कि प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा

इसके अलावा, खैबर पख्तूनख्वा में स्थानीय सरकार के चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए, पीपीपी नेता ने कहा कि पीटीआइ को "जल्द ही अपनी खराब आर्थिक नीतियों के कारण जनता कि प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा"। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सरकार के आर्थिक प्रदर्शन का बचाव भी नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयकों के माध्यम से सरकार कारों, पेट्रोल, साइकिल, मोटरबाइक, मोबाइल फोन, इंटरनेट और अन्य चीजों पर कर बढ़ाना चाहती है।


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