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Russia-Ukraine War: यूक्रेनी रक्षा मंत्री का छिनेगा पद, सैन्य खुफिया विभाग के प्रमुख को मिलेगी नई जिम्मेदारी

कहा जा रहा है कि ओलेक्सी रेजनिकोव को रक्षा मंत्रालय से हटाकर रणनीतिक उद्योगों का जिम्मा सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि समय और परिस्थितियों के आधार पर बदलाव की जरूरत होती है और यह भविष्य में भी होता रहेगा।

By AgencyEdited By: Anurag GuptaPublished: Mon, 06 Feb 2023 04:52 AM (IST)Updated: Mon, 06 Feb 2023 06:56 AM (IST)
Russia-Ukraine War: यूक्रेनी रक्षा मंत्री का छिनेगा पद, सैन्य खुफिया विभाग के प्रमुख को मिलेगी नई जिम्मेदारी
Russia-Ukraine War: यूक्रेनी रक्षा मंत्री का छिनेगा पद, सैन्य खुफिया विभाग के प्रमुख को मिलेगी नई जिम्मेदारी

कीव, एएफपी। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव पर गाज गिरने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बता दें कि राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जल्द ही ओलेक्सी रेजनिकोव को रक्षा मंत्री के पद से हटा सकते हैं। एक वरिष्ठ सांसद ने रविवार को बताया कि ओलेक्सी रेजनिकोव की जगह सैन्य खुफिया विभाग के प्रमुख लेंगे।

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एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, वरिष्ठ सांसद डेविड अराखमिया ने बताया कि किरिलो बुडानोव (Kyrylo Budanov) रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व करेंगे। हालांकि, किरिलो बुडानोव रक्षा मंत्री का पद कब संभालेंगे। इसकी जानकारी नहीं दी गई।

ओलेक्सी रेजनिकोव का बदलेगा मंत्रालय

कहा जा रहा है कि ओलेक्सी रेजनिकोव को रक्षा मंत्रालय से हटाकर रणनीतिक उद्योगों का जिम्मा सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि समय और परिस्थितियों के आधार पर बदलाव की जरूरत होती है और यह भविष्य में भी होता रहेगा। दुश्मन आगे बढ़ने की फिराक में है और हम अपना बचाव करने की तैयारी कर रहे हैं।

यूक्रेन और रूस के बीच करीब सालभर से युद्ध चल रहा है। ऐसे में दोनों देश मजबूत सैन्य बढ़त हासिल करने के उद्देश्य से अपनी-अपनी रणनीतियों को अमलीजामा पहनाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि ओलेक्सी रेजनिकोव ने नवंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय का प्रभार संभाला था और उन्होंने यूक्रेनी सेना को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे।

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भ्रष्टाचार आरोपों के चलते बदलेगा मंत्रालय!

ओलेक्सी रेजनिकोव के मंत्रालय को बदलने के पीछे भ्रष्टाचार को भी एक बड़ी वजह है। दरअसल, उनका मंत्रालय भ्रष्टाचार के घोटालों से घिरा हुआ है। जनवरी के अंत में ओलेक्सी रेजनिकोव के डिप्टी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि मंत्रालय पर बुनियादी खाद्य पदार्थों के लिए मौजूदा दरों की तुलना में दो से तीन गुना अधिक कीमत पर खाद्य अनुबंध पर दस्तखत करने का आरोप लगा था।

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