मीडिया फंडिंग में बदलाव के खिलाफ प्राग में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, मसौदा वापस लेने की मांग

क्या है प्रस्ताव?

प्रदर्शनकारी संगठन ‘मिलियन मोमेंट्स फार डेमोक्रेसी’ के प्रमुख आयोजक मिकुलाश मिनार ने सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।

प्रस्ताव के तहत लोगों और कारोबारों से लिया जाने वाला नियमित शुल्क खत्म कर सार्वजनिक प्रसारकों को सरकारी बजट से धन देने की योजना है। इससे उन्हें मौजूदा व्यवस्था की तुलना में करीब 15 प्रतिशत कम राशि मिलने की आशंका है।

आलोचकों का क्या कहना है?

आलोचकों का कहना है कि इससे सरकार का मीडिया पर प्रभाव बढ़ सकता है। वहीं, सार्वजनिक मीडिया के कर्मचारियों ने 3 नवंबर को हड़ताल का एलान किया है। श्रमिक संघों, विश्वविद्यालयों, चर्चों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठनों ने भी उनका समर्थन किया है।