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कोरोना पर प्रस्ताव के लिए संयुक्‍त राष्‍ट्र की मंजूरी लेने में जुटा रूस, प्रतिबंधों को हटाने की मांग छोड़ी

रूस कोरोना महामारी पर प्रस्ताव के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी हासिल करने का फिर से प्रयास कर रहा है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा करेगी प्रस्‍ताव पर विचार...

By Krishna Bihari SinghEdited By: Published: Sat, 18 Apr 2020 03:30 PM (IST)Updated: Sat, 18 Apr 2020 03:30 PM (IST)
कोरोना पर प्रस्ताव के लिए संयुक्‍त राष्‍ट्र की मंजूरी लेने में जुटा रूस, प्रतिबंधों को हटाने की मांग छोड़ी
कोरोना पर प्रस्ताव के लिए संयुक्‍त राष्‍ट्र की मंजूरी लेने में जुटा रूस, प्रतिबंधों को हटाने की मांग छोड़ी

संयुक्त राष्ट्र, एपी। रूस कोरोना महामारी पर एक प्रस्ताव के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी हासिल करने का फिर से प्रयास कर रहा है। इस बार उसने सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों को हटाने की मांग छोड़ दी है, लेकिन संरक्षणवादी रवैये को समाप्त करने की मांग पर वह अब भी अड़ा है। 193 सदस्यीय विश्व निकाय को बुधवार दोपहर तक रूस के संशोधित मसौदा प्रस्ताव पर विचार करना है, जिसमें कोरोना द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एकजुटता की घोषणा की अपील की गई है।

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महासभा ने प्रस्ताव पर मंजूरी के लिए नए मतदान नियम बनाए हैं, क्योंकि इस समय महामारी के परिणामस्वरूप बैठकें नहीं हो पा रही हैं। आमतौर पर महासभा के प्रस्तावों को बहुमत से या आम सहमति से पारित किया जाता है, लेकिन अब अगर किसी एक देश ने प्रस्ताव पर आपत्ति जता दी, तो वह पारित नहीं हो पाएगा। रूस का मूल मसौदा प्रस्ताव दो अप्रैल को मंजूरी हासिल करने में विफल रहा था। इसे मध्य अफ्रीकी गणराज्य, क्यूबा, निकारागुआ और वेनेजुएला का भी समर्थन प्राप्त था, लेकिन यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और यूक्रेन ने इस पर आपत्ति जताई थी।

महासभा के अध्यक्ष तिजानी मुहम्मद-बंदे ने शुक्रवार को संशोधित रूसी मसौदा प्रस्ताव को सदस्य देशों को भेजा। प्रस्ताव को लगभग 30 देशों का समर्थन प्राप्त है। इसमें ट्रेड वार को समाप्त करने की मांग छोड़ दी गई है, लेकिन कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इसमें कोविड-19 के प्रसार का सार्वजनिक स्वास्थ्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है और महामारी से निपटने के लिए एकजुटता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से समन्वित और निर्णायक कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता जताने की अपील की गई है।


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