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Nepal: तीन महीने में सातवीं बार प्रचंड ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार, 10 मंत्रियों ने ली पद की शपथ

Nepal News नेपाल के पीएम प्रचंड ने तीन महीने में सातवीं बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। आज इस मंत्रिमंडल में शामिल होने के दस मंत्रियों ने शपथ ली। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद भी सभी मंत्रालयों को मंत्री नहीं मिल पाए हैं।

By AgencyEdited By: Shalini KumariPublished: Fri, 31 Mar 2023 05:40 PM (IST)Updated: Fri, 31 Mar 2023 05:40 PM (IST)
Nepal: तीन महीने में सातवीं बार प्रचंड ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार, 10 मंत्रियों ने ली पद की शपथ
नेपाल के पीएम प्रचंड ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार

काठमांडू, पीटीआई। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल का एक बार फिर विस्तार किया है। नेपाली कांग्रेस समेत पांच नए दलों के मंत्रियों को शामिल करते हुए प्रचंड ने तीन महीने में सातवीं बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

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अभी भी पूरा नहीं हुआ मंत्रिमंडल

काठमांडू पोस्ट अखबार ने बताया कि नेपाली कांग्रेस के कुल चार नेताओं को पार्टी में आंतरिक विवादों के कारण पहले चरण में मंत्री नियुक्त किया गया है। सातवीं बार विस्तार के बावजूद मंत्रिमंडल पूरा नहीं हुआ है, प्रचंड अभी भी विदेश मंत्रालय, कानून, न्याय और संसदीय मामलों, वन और पर्यावरण, स्वास्थ्य और जनसंख्या तथा युवा और खेल मंत्रालय देख रहे हैं। इस बात की जानकारी रिपोर्ट में दी गई है।

मंत्रालयों के विस्तार के लिए हुई थी बैठक

विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए शीर्ष नेताओं ने बालुवातार में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर बैठक की। अधिकारियों ने कहा कि सत्ता में हिस्सेदारी और मंत्रिस्तरीय विभागों का वितरण सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों के बीच प्रमुख अड़चनें बनी थीं, क्योंकि कैबिनेट पदों की मांग उपलब्ध मंत्रालयों की संख्या से अधिक थी।

विस्तार से पहले 16 विभाग संभाल रहे थे प्रचंड

विस्तार से पहले, प्रचंड पर गृह, वित्त, विदेश, उद्योग और वाणिज्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि मंत्रालयों सहित लगभग 16 मंत्रिस्तरीय विभागों का बोझ था। शुक्रवार के विस्तार से पहले प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार में प्रधानमंत्री और एक राज्य मंत्री सहित केवल छह कैबिनेट मंत्री थे, क्योंकि सीपीएन-यूएमएल, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने विभाजन के बाद पदों से इस्तीफा दे दिया था।।

मंत्रिमंडल का बंटवारा करने में आ रही चुनौती

प्रचंड, जो विश्वास मत के तुरंत बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते थे, ऐसा नहीं कर सके क्योंकि मंत्रालयों पर प्रतिद्वंद्वी दावों के कारण गठबंधन सहयोगियों के बीच कैबिनेट विभागों को विभाजित करना चुनौतीपूर्ण बन गया था। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित 25 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते।

आपको बता दें, प्रचंड ने पिछले साल 26 दिसंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी।


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