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नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र में मिला अहम पद, 'शैफ डी कैबिनेट' हुए नियुक्त

मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी उप प्रतिनिधि के नागराज नायडू को अहम पद सौंपा है। यहां नायडू को शेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया गया है। अब्दुल्ला शहिद को 7 जून को UN के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष बनाया गया।

By Monika MinalEdited By: Published: Thu, 10 Jun 2021 03:05 PM (IST)Updated: Thu, 10 Jun 2021 03:05 PM (IST)
नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र में मिला अहम पद, 'शैफ डी कैबिनेट' हुए नियुक्त
संयुक्त राष्ट्र में स्थायी उप प्रतिनिधि के नागराज नायडू को 'शेफ डी कैबिनेट' नियुक्त

न्यूयार्क, प्रेट्र। संयुक्त राष्ट्र (United Nation) के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी उपप्रतिनिधि के नागराज नायडू को 'शेफ डी कैबिनेट' नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र में यह महत्वपूर्ण पद होता है। यूएन में नौकरशाही 'शेफ डी कैबिनेट' के नियंत्रण में ही होती है।  'शैफ डी कैबिनेट' किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन में वरिष्ठ नौकरशाह होता है। जो संगठन के शीर्ष पद पर बैठने वाले शख्स के निजी सचिव के तौर पर काम करता है।

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संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में इस पद के लिए नायडू का मुकाबला अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री डा. जालमाई रसूल से था। इस क्रम में नायडू को 143 वोट हासिल हुए वहीं रसूल को मात्र 48 वोट मिले। नियुक्ति के बाद नागराज नायडू ने वर्तमान महासभा अध्यक्ष वोल्कन बोजकिर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करने का मौका मिलेगा।

अब एक साल तक के लिए नागराज नायडू बतौर सहायक अब्दुल्ला शाहिद के साथ कामकाज देखेंगे। नए महासभा अध्यक्ष शाहिद 7 जून को नए अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। वह सितंबर में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे।  मालदीव के विदेश मंत्री ने ट्वीट कर नागराज को दी गई इस नई जिम्मेदारी की जानकारी दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'आज मैंने राजदूत थिलमीजा हुसैन को विशेष दूत के तौर पर नियुक्त किया है और राजदूत नागराज नायडू को अपना शेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है।'

नायडू भारत के राजदूत हैं और हुसैन संयुक्त राष्ट्र मिशन में मालदीव के स्थायी दूत हैं। इसके अलावा उन्हें अमेरिका और कनाडा के राजदूत के तौर पर भी जिम्मेदारी मिली हुई है। अब भारत सरकार की ओर से उन्हें प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त राष्ट्र भेजा जाएगा, जहां वह ब्यूरोक्रेसी का काम देखेंगे। इसी साल जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के दो साल का अस्थायी कार्यकाल की शुरुआत हुई है। आठवीं बार भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल किया गया है।  


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