मालदीव के पूर्व तानाशाह और जजों पर लगा आतंकवाद का आरोप

माले, एपी। मालदीव सरकार ने देश के पूर्व तानाशाह मामून अब्दुल गयूम, शीर्ष जजों और पुलिस अधिकारियों पर आतंकवाद का आरोप लगाया है। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल यामीन ने विरोधियों से निपटने के लिए हफ्तों से आपातकाल लगा रखा है।

आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले नौ लोगों में गयूम, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल्ला सईद और जस्टिस अली हमीद, गयूम के बेटे समेत चार सांसद और एक पूर्व पुलिस आयुक्त शामिल हैं। अभियोजकों ने यह नहीं बताया कि किस आधार पर उन पर आतंकवाद का आरोप लगाया गया है। इस मामले में दोषी करार दिए जाने पर उन्हें 10 से 15 वर्षों तक जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा उन पर न्याय में बाधा डालने के आरोप भी लगाए गए। सईद, हमीद और एक अन्य न्यायिक अधिकारी पर सरकार गिराने में मदद के लिए घूस लेने का आरोप भी लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति यामीन के विरोधियों को रिहा करने के आदेश के बाद गयूम और जजों को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। पूर्व तानाशाह गयूम मौजूदा राष्ट्रपति के सौतेले भाई हैं। गयूम ने 30 वर्षों तक मालदीव में शासन किया।

गुरुवार को खत्म होना है आपातकाल
मालदीव में गुरुवार को आपातकाल की अवधि खत्म हो रही है। मालदीव के एक राजनयिक ने कहा है कि आपातकाल बढ़ाने की सरकार की योजना नहीं हैं। भारत समेत कई देशों ने आपातकाल लागू करने की निंदा की थी।

अमेरिका ने आपातकाल हटाने को कहा
अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बुधवार को मालदीव के राष्ट्रपति यामीन से आपातकाल हटाने को कहा। साथ ही कहा कि मालदीव की संसद को सही ढंग से काम करने दिया जाए और संविधान के तहत लोगों को मिले अधिकार बहाल किए जाएं। इस बीच रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ने मालदीव सरकार से विपक्षी टीवी चैनल राज्जे टीवी के दो पत्रकारों को जल्द रिहा करने की मांग की। चार दिनों पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था।