संकट से जूझ रहे वेनेजुएला में कार मालिकों की गणना शुरू, जानिए क्या है वजह
ईंधन की कमी झेल रहे वेनेजुएला में कार मालिकों की गिनती की जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे ईंधन के सही उपयोग को निर्धारित करने में मदद मिलेगी।
कराकास (एजेंसी)। वेनेजुएला में कार मालिकों की गणना की जा रही है। यह गणना शुक्रवार से शुरू हो गई है। समाजवादी सरकार का कहना है कि इसके जरिए ईंधन के सही उपयोग को निर्धारित करने में मदद मिलेगी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे संकट से जूझ रहे ओपेक राष्ट्रों में तेल की पूर्ति सीमित हो जाएगी। वेनेजुएला पहले से ही ईंधन की कमी का सामना कर रहा है। यहां मंदी के पांचवें वर्ष में रिफाइनरी और तेल उत्पादन में भारी गिरावट आई है।
राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने कहा कि वेनेजुएला को तर्कसंगत ईंधन के उपयोग की आवश्यकता है और यह गणना के जरिए ही मुमकिन है। पार्टी के एक शीर्ष अधिकारी ने अत्यधिक सब्सिडी वाले ईंधन की कीमत में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव रखा है। यह ईंधन दुनिया का सबसे सस्ता ईंधन माना जाता है।
.jpg)
वेनेजुएला सरकार ने योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है। जब सूचना मंत्रालय से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इस पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। योजना के बारे में केवल यह जानकारी दी गई है कि वेनेजुएला के लोग इस बात से चिंतित हैं कि गणना अधिक प्रतिबंधित गैसोलीन बिक्री के लिए मंच स्थापित कर सकती है।
ट्रक ड्राइवरों ने किया विरोध प्रदर्शन
45 वर्षीय टैक्सी चालक जुआन सुअरेज़ ने शुक्रवार को कराकास में अपने आप को पंजीकरण कराने के लिए छह घंटे इंतजार किया। उन्होंने कहा, 'मैं खुद को पंजीकृत करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मेरा नाम शामिल नहीं होगा तो, मुझे पेट्रोल उत्पाद नहीं मिलेंगे। उन्होंने और उनके साथ लाइन में खड़े अन्य लोगों ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पंजीकरण के बाद हमें सस्ती गैस मिलेगी। हालांकि ट्रक ड्राइवरों ने इसका विरोध किया है। दर्जनों ट्रक चालकों ने विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इस तरह ईंधन की कमी की समस्या हल नहीं हो सकती। इसके जरिए सरकार बसों और ट्रकों की संख्या को कम करना चाहती है।
फादरलैंड कार्ड को बनाया जरूरी
गणना के तहत, कार मालिकों को अपने वाहन और ईंधन खपत के विवरण का पंजीकरण सरकार द्वारा जारी 'फादरलैंड कार्ड' से करना होगा। जिनके पास यह कार्ड नहीं है, वे अपने आपको पंजीकृत नहीं करा सकते हैं। विरोधियों का कहना है कि सरकार इसके जरिए उन लोगों को निशाना बना रही है जिन्होंने फादरलैंड कार्ड लेने से इंकार कर दिया था। सरकार ने भोजन से लेकर बोनस तक सब चीजों के लिए कार्ड को जरूरी बना दिया है।